Bihar Chunav 2025: बिहार में किस करवट लेगी सियासी बयार? नीतीश से PK तक...एक्सपर्ट्स से जानें ये सारे फैक्टर

'राहुल-तेजस्वी ने उठाए गलत मुद्दे'

कंसल्टिंग एडिटर राहुल रविशंकर ने कहा कि, मेरा मानना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की "मतदाता अधिकार यात्रा" से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया, वे आम जनता के रोज़मर्रा के जीवन से सीधे जुड़े नहीं लगते। लोगों को रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों की उम्मीद थी, लेकिन विपक्ष उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। यह उनकी रणनीतिक गलती मानी जा रही है। इसके अलावा, सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर भी अस्पष्टता बनी हुई है। अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि गठबंधन में कौन-सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, और कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि विपक्ष इस बार स्पष्ट रणनीति के बिना मैदान में है, जबकि कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ज़्यादा दांव लगा रही है। बिहार में कांग्रेस को कम से कम 5% वोट शेयर पाने की चुनौती होगी, ताकि वह फिर से राज्य की राजनीति में प्रासंगिक बन सके।

प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर

उन्होंने कहा कि, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, और यह फैसला अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इससे संकेत मिलता है कि बिहार की राजनीति में अभी भी एक नए विकल्प की गुंजाइश है, लेकिन विश्वसनीयता ही वह वजह है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आज भी मतदाताओं की पहली पसंद बने हुए हैं। रोजगार और आर्थिक मुद्दों पर विपक्ष ने सवाल तो उठाए हैं, लेकिन लोगों के मन में यह भरोसा नहीं दिखता कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इन मुद्दों पर वास्तव में कोई ठोस काम कर पाएंगे। मतदाता यह भी सोचते हैं कि क्या ये नेता सुशासन का एक नया मॉडल पेश कर सकते हैं। खासकर 30 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता अब भी लालू यादव के शासनकाल को याद करते हैं, जिसे अक्सर "जंगल राज" कहा जाता था। उस दौर की यादें अब भी लोगों के मन में बनी हुई हैं, और यही वजह है कि कुछ मतदाता विपक्ष पर भरोसा करने में हिचकिचा रहे हैं।

विपक्ष ने इस बार भी चुनाव में डर की राजनीति का सहारा लिया है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि संविधान बदला जा रहा है और पिछड़ी जातियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा, वैसे ही अब कहा जा रहा है कि सरकारी नीतियां अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ हैं। दरअसल, विपक्ष मतदाताओं के बीच यह संदेश फैलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मौजूदा सरकार वापस आई, तो समाज के कुछ तबकों को नुकसान होगा। लेकिन यह रणनीति कितनी असरदार होगी, यह अभी कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर, बिहार की राजनीति में डर और भरोसे के बीच की जंग इस बार भी साफ तौर पर दिख रही है।