Bihar Chunav: बिहार के वकीलों के लिए खुशखबरी, CM नीतीश देंगे हर महीने 5000 रुपये सहायता राशि

Bihar Assembly Elections  : बिहार की राजनीति इस समय पूरी तरह चुनावी रंग में रंगी हुई है। विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता के लिए विभिन्न योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। इसी बीच रविवार (21 सितंबर) को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य के वकीलों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने घोषणा की कि अब राज्य के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं को सरकार प्रतिमाह 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी।

नीतीश कुमार ने इस योजना को न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और अधिवक्ताओं को सम्मान देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि समाज में वकीलों की भूमिका बेहद अहम है। वे सिर्फ अदालत में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी जनता की आवाज बनते हैं। कई बार छोटे जिलों और कस्बों में वकीलों को पर्याप्त आय नहीं मिल पाती, खासकर नए अधिवक्ताओं को शुरुआती वर्षों में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि उन्हें प्रतिमाह यह आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे निश्चिंत होकर अपने पेशे का निर्वहन कर सकें।

CM नीतीश कुमार ने बताया कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएगी और केवल वे ही अधिवक्ता इसका लाभ उठा पाएंगे जो बिहार बार काउंसिल में पंजीकृत हैं और सक्रिय रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्द ही सरकार इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी करेगी।

वहीं, इस पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया X पर घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए वकीलों को तीन साल तक प्रतिमाह 5000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से होगा। साथ ही, राज्य के अधिवक्ता संघों को उनके अनुरोध पर ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की सहायता भी दी जाएगी।

इस फैसले से राज्य के हजारों अधिवक्ताओं को सीधा फायदा मिलने वाला है। CM नीतीश का मानना है कि वकील समाज का वह वर्ग है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय दिलाने में मदद करता है। ऐसे में उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस कदम से वकील समुदाय को मजबूती मिलेगी और न्यायिक व्यवस्था और सशक्त होगी।

नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा, हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। वकीलों को आर्थिक सहायता देना उसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे वकीलों में सकारात्मक माहौल बनेगा और न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा और मजबूत होगा।