Tax revenue: क्या है 16वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट? फॉर्मूले के तहत कर्नाटक को होगा सबसे अधिक फायदा, भारी नुकसान में मध्य प्रदेश!

16th Finance Commission report: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को लोकसभा में 2026-2031 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू बांटने के लिए 16वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे की सिफारिश करता है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Feb 01, 2026 पर 10:21 PM

Tax revenue: क्या है 16वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट? फॉर्मूले के तहत कर्नाटक को होगा सबसे अधिक फायदा, भारी नुकसान में मध्य प्रदेश!

Tax revenue: वित्त मंत्री ने रविवार को लोकसभा में केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की

16th Finance Commission report: कांग्रेस शासित कर्नाटक 16वें वित्त आयोग (16FC) के हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूले का सबसे बड़ा लाभार्थी बनने वाला है। जबकि मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि पैनल इक्विटी के साथ-साथ इकोनॉमिक एफिशिएंसी पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। नए फॉर्मूले के तहत केंद्र के टैक्स डिवोल्यूशन में कर्नाटक का हिस्सा 2026-31 के लिए 4.13 प्रतिशत कर दिया गया है। यह 15वें वित्त आयोग के तहत 3.65 प्रतिशत था।

इससे कर्नाटक को 7,387 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। साथ ही राज्य का आवंटन 63,050 करोड़ रुपये हो जाएगा। जबकि पिछले फॉर्मूले के तहत कर्नाटक को 55,663 करोड़ रुपये मिलते थे। इस बदलाव के पीछे एक अहम वजह डिवोल्यूशन फॉर्मूले में "GDP में योगदान" के लिए 10 फीसदी वेटेज देना है। यह एक ऐसा पैमाना है जिसका मकसद बेहतर आर्थिक प्रदर्शन वाले राज्यों को इनाम देना है। कर्नाटक मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के जरिए राष्ट्रीय उत्पादन में बड़ा योगदान देता है। उसे इस बदलाव से बहुत अधिक फायदा हुआ है।

कर्नाटक के बाद केरल दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य है। उसका आवंटन 6,975 करोड़ रुपये बढ़ गया है। उसका हिस्सा 1.93 प्रतिशत से बढ़कर 2.38% हो गया है। इसके अलावा गुजरात (4,228 करोड़ रुपये) और हरियाणा (4,090 करोड़ रुपये) को भी भारी लाभ हुआ है।

सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले भारतीय राज्य महाराष्ट्र को 1,893 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। उसका हिस्सा मामूली रूप से बढ़कर 6.44 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। एमपी का आवंटन 7,677 करोड़ रुपये घटकर 1.12 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों के आवंटन में भी कमी आई है। उत्तर प्रदेश को 4,884 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

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