2015 Hotel Fire Case: मुंबई होटल आगजनी मामले में 9 साल बाद मिला इंसाफ, परिजनों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

2015 Mumbai Hotel Fire Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (10 जून) को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) को आदेश दिया कि वह 2015 में होटल में लगी आग में मारे गए आठ लोगों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दे। अदालत ने बीएमसी पर कर्तव्य का पालन करने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप भी लगाया। मुंबई के कुर्ला स्थित 'होटल सिटी किनारा' में 16 अक्टूबर, 2015 को आग लग गई थी। इस आगजनी में आठ लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में से सात 18-20 वर्ष की आयु के छात्र थे। जबकि आठवां पीड़ित विरार का 31-वर्षीय डिजाइन इंजीनियर था।

हाई कोरट् पीड़ितों के माता-पिताओं की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें लोकायुक्त के फरवरी 2017 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। लोकायुक्त ने आग की घटना की जांच का अनुरोध खारिज कर दिया था। लोकायुक्त ने उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। पीड़ित परिवारों ने मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की।

हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में बीएमसी को 12 सप्ताह के भीतर प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 50 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने कहा, "कार्रवाई करने में बीएमसी की विफलता के कारण होटल किनारा में अवैध गतिविधि बेरोकटोक जारी रही और अंततः आग की घटना घटित हुई तथा लोगों की जान चली गई।"

जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की पीठ ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि बीएमसी होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने में विफल रही। जबकि उसे पता था कि होटल के पास अग्निशमन विभाग से अपेक्षित अनुमति नहीं है। अदालत ने कहा, "अगर बीएमसी ने तुरंत कार्रवाई की होती, तो आग की घटना निश्चित रूप से नहीं होती।"