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Murshidabad Violence: 'प्लीज अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें': सीएम ममता बनर्जी की बंगाल राज्यपाल आनंद बोस से अपील

मुर्शिदाबाद जिले में दो समूहों के बीच हुई हिंसक सांप्रदायिक झड़प की घटना के कुछ दिनों बाद राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस शुक्रवार को इस हिंसा प्रभावित जिले का दौरा करेंगे। राजभवन ने बताया कि बोस के हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने, स्थिति का जायजा लेने और जिला अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा करने की उम्मीद है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Apr 17, 2025 पर 7:16 PM
Murshidabad Violence: 'प्लीज अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें': सीएम ममता बनर्जी की बंगाल राज्यपाल आनंद बोस से अपील
Murshidabad Violence: सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं गैर-स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें

Murshidabad Violence: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार (17 अप्रैल) को राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले का प्रस्तावित दौरा स्थगित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। साथ ही विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं। बनर्जी की यह टिप्पणी उन खबरों के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि राज्यपाल बोस पिछले सप्ताह मुस्लिम बहुल जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए मुर्शिदाबाद जाने की योजना बना रहे हैं।

ममता बनर्जी ने शुक्रवार (18 अप्रैल) को राज्यपाल के जिले का दौरा करने की संभावना संबंधी खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं गैर-स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें।" बंगाल सीएम ने राजधानी कोलकाता में पक्षताकों से कहा, "मैं राज्यपाल से कुछ और दिन इंतजार करने की अपील करूंगी क्योंकि विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं। स्थिति सामान्य हो रही है।"

संशोधित वक्फ अधिनियम के खिलाफ पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में कम से कम तीन लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।

मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र की आलोचना करते हुए कहा, "मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) एक नया कानून लेकर आए हैं, जिसमें बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर (सीमा से) कर दिया गया है। इसलिए, बीएसएफ की जवाबदेही होनी चाहिए।"

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