Bihar SIR Row: बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर NSUI का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का किया घेराव

Bihar SIR Row: कांग्रेस की छात्र शाखा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के सदस्यों ने गुरुवार (24 जुलाई) को बिहार में जारी वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के खिलाफ राजधानी पटना में विरोध-प्रदर्शन किया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान बिहार के करीब सभी यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन में शामिल थे। पटना में विधानसभा के बाहर वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया।

इसके अलावा शिक्षा और रोजगार को लेकर बिहार के कई जिलों में यूथ कांग्रेस का भी प्रदर्शन चल रहा है। पटना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इस दौरान हल्का लाठीचार्ज भी किया। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में जारी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर पटना से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है।

विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में जारी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर गुरुवार को लोकसभा में हंगामा किया। इसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के सात मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। विपक्षी सांसदों ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराईं। उन पर एसआईआर विरोधी नारे लिखे हुए थे।

उन्होंने बिहार में एसआईआर की कवायद पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। सदन में शोर-शराबे के बीच ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने प्रश्नकाल के दौरान कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। बिरला ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि इतने पुरानी राजनीतिक दल के लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उसे पूरा देश देख रहा है।

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इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि बिहार SIR को लेकर पैदा विवाद के मद्देनजर उनकी पार्टी के पास आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का विकल्प खुला है। विपक्ष के नेता ने मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्य विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) इस कवायद के समर्थन में इसलिए आया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग सरकार के राजनीतिक हथकंडे के रूप में काम कर रहा है।