Delhi Vehicle Ban: दिल्ली में अब इन गाड़ियों की एंट्री बैन! सिर्फ BS-IV के वाहनों को अनुमति, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

'लाइव लॉ' के अनुसार, ASG ने कहा, "पुरानी गाड़ियों के एमिशन स्टैंडर्ड बहुत खराब हैं। वे प्रदूषण बढ़ा रही हैं।" वायु प्रदूषण मामले में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा, "BS-IV 2010 में आया था। जबकि BS-III मॉडल उससे पहले के हैं।" लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने आदेश दिया कि 12 अगस्त के आदेश में यह बदलाव किया जाता है कि BS-IV और उससे नए वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई इस आधार पर होगी कि वे 10 साल से ज्यादा पुराने (डीजल इंजन के मामले में) और 15 साल से अधिक पुराने (पेट्रोल इंजन के मामले में) हैं।

12 अगस्त का आदेश क्या था?

12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए आदेश दिया था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की बेंच ने यह आदेश दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के वाहन मालिकों के लिए राहत की गुहार लगाने के बाद जारी किया था।

बेंच ने कहा था, "नोटिस जारी करें, जिसका जवाब चार हफ्ते में देना होगा। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि मालिकों के खिलाफ इस आधार पर कोई सख्त कदम न उठाया जाए कि डीजल गाड़ियां 10 साल पुरानी हैं और पेट्रोल गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं।"

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दिल्ली में लगातार खराब हवा की गुणवत्ता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) को राष्ट्रीय राजधानी के एंट्री पॉइंट्स पर 9 टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने का निर्देश दिया।