1962 में सड़कें नहीं, आज सुरंगों और सड़क नेटवर्क का जाल, पीएम मोदी के अमृत काल में अरुणाचल की नई तस्वीर

सीमा की सुरक्षा केवल सैनिकों के साहस से नहीं, बल्कि मजबूत सड़कों, बेहतर संपर्क और आधुनिक बुनियादी ढांचे से भी सुनिश्चित होती है। चीन की सीमा से लगा भारत का सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश इसका बड़ा उदाहरण है। 1962 के भारत और चीन युद्द को याद करें । ये एक ऐसा नासूर है जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाया है। राजनेता हों, सेना हो या फिर जनता --1962 के भारत चीन युद्ध की हार सभी के मन में एक टीस के समान मौजुद रहती है। आजादी का बात 1962 में परीक्षा की एक ऐसी ही घड़ी थी। तब अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक सड़कें नहीं थीं, सैनिकों को हवाई आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। आज उसी सीमांत क्षेत्र में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सुरंग और हजारों किलोमीटर का पक्की सड़कों का नेटवर्क भारत की बदलती रणनीतिक और सामरिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

भारत की सीमाओं की सुरक्षा में इन्ही मजबूत बुनियादी ढांचे की अहम भूमिका है। पीएम नेहरू के कार्यकाल में हुए 1962 के चीन युद्ध ने भारत की सैन्य और सीमाई तैयारियों की गंभीर कमियां उजागर कीं। हार के बाद पंडित नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया था कि कई सीमावर्ती इलाकों में सड़कें नहीं थीं और सैनिकों के लिए जरूरी सामान हवाई मार्ग से पहुंचाना पड़ता था। दुर्गम भूभाग की चुनौतियों के बावजूद सीमा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा विकसित नहीं हो पाया था।

लेकिन 2014 में पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद पूर्वोत्तर में सीमाओं के विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क इसका उदाहरण है। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार की 2023 की उपलब्धि पुस्तिका के अनुसार, 2016 के बाद सड़क नेटवर्क 64% बढ़कर 19,863 किलोमीटर तक पहुंच गया। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में भी 138% वृद्धि दर्ज की गई। इस बदलाव की प्रमुख मिसाल सेला सुरंग है। मार्च 2024 में राष्ट्र को समर्पित ₹825 करोड़ की लागत वाली यह सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। इससे तवांग तक हर मौसम में संपर्क बेहतर हुआ और सेना की आवाजाही को मजबूती मिली।

डोनी पोलो हवाई अड्डे का नवंबर 2022 में उ‌द्घाटन अरुणाचल प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। वहीं, वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत राज्य के 455 सीमावर्ती गांवों को विकास के लिए चिह्नित किया गया है, ताकि सड़क, बिजली, संचार और आजीविका की सुविधाएँ बेहतर हों। पीएम मोदी के आह्वान पर सांसदों और मंत्रियों का सीमावर्ती गांवों में रात बिताना भी इन इलाकों को जोश से भर गया। खास कर गृहमत्री अमित शाह का अरुणाचल की सीमा पर बसे गांव में एक दिन बिताना तो पूरी सीमा पर एकजुटता का संदेश दे गया।