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‘हर GST आइटम की जांच की गई’, वित्त मंत्री सीतारमण ने बताई GST 2.0 के पीछे की कहानी

Nirmala Sitharaman : बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग बुधवार को राजधानी दिल्ली में हुई। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ किया कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब होंगे, जो 5% और 18% होंगे, यानी पहले मौजूद 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया है। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 05, 2025 पर 4:45 PM
‘हर GST आइटम की जांच की गई’, वित्त मंत्री सीतारमण ने बताई GST 2.0 के पीछे की कहानी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि नए जीएसटी प्रस्ताव का मसौदा तैयार करना उनके लिए दिलचस्प और फायदेमंद अनुभव रहा।

Nirmala Sitharaman  : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि नए जीएसटी प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार करना उनके लिए दिलचस्प और फायदेमंद अनुभव रहा। सीएनएन-न्यूज18 से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जीएसटी 2.0 का मुख्य ध्यान किसानों और मिडिल क्लास लोगों की जरूरत की चीजों पर रखा गया है।वित्त मंत्री ने कहा, “मुझे जीएसटी से जुड़ी हर चीज का गहराई से अध्ययन करना पड़ा। सिर्फ उनके कोड या नाम देखने के बजाय, मैंने उन्हें इस नजरिए से देखा कि कौन-सी चीजें आम लोगों, खासकर मिडिल क्लास की रोजमर्रा की जरूरतों में आती हैं। साथ ही हमने उन वस्तुओं पर भी ध्यान दिया जो किसानों को प्रभावित करती हैं।”

'अब पैसा खर्च करने के ज्यादा विकल्प'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटरव्यू में आगे कहा कहा, “आखिरकार, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें या वो सामान जो भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने में मदद करेंगे, उन्हें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। बल्कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बढ़ते परिवारों की जरूरतें और उनकी इच्छाए भी पूरी हों।” वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि नई जीएसटी व्यवस्था से लोगों की खरीदारी बढ़ेगी और सरकार का पूंजीगत खर्च प्रभावित नहीं होगा। उनके मुताबिक, अब नागरिकों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा विकल्प हैं क्योंकि ज़्यादातर चीजों के दाम कम हो गए हैं।

बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग बुधवार को राजधानी दिल्ली में हुई। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ किया कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब होंगे, जो 5% और 18% होंगे, यानी पहले मौजूद 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया है।  ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। 

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