Haridwar: हरिद्वार में हर-की-पौड़ी पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश वर्जित के लगे बोर्ड, सरकार भी कर रही है विचार; विपक्ष ने बताया संविधान का उल्लंघन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए स्पष्ट किया है कि हरिद्वार की ऐतिहासिक और धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार सभी मौजूदा कानूनों और नियमों की गहन समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि, इसके लिए संतों और अन्य हितधारकों से निरंतर चर्चा जारी है। जहां एक ओर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे दशकों पुरानी परंपरा और सनातन भावनाओं का सम्मान बताते हुए समर्थन किया है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर सवाल खड़े किए है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने इसे बहु-धार्मिक समाज में अव्यावहारिक बताया है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता एस.टी. हसन ने इसे असंवैधानिक और समाज में नफरत फैलाने वाला कदम करार देते हुए कहा है कि संविधान के अनुसार हर भारतीय को देश के किसी भी हिस्से में जाने की आजादी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के पोस्टर लगने से आगामी अर्ध कुंभ की तैयारियों और कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। यह मामला अब भारतीय संविधान के 'स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार' और धार्मिक संस्थानों की 'अपनी परंपराएं बनाए रखने की स्वायत्तता' के बीच की कानूनी बहस बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे विवाद विकास और कुंभ के बेहतर इंतजामों से ध्यान भटकाते हैं।