Strait of Hormuz: होर्मुज संकट के बीच सरकार की बड़ी प्लानिंग, समुद्री सप्लाई की सुरक्षा के लिए ₹1,000 करोड़ का 'वॉर-रिस्क फंड' बनाने की तैयारी

रूस-यूक्रेन युद्ध के समय खाद और अन्य जरूरी सामानों की सप्लाई जारी रखने के लिए तब ₹484 करोड़ प्रति शिपमेंट की क्षमता वाला एक पूल बनाया गया था। भारत सरकार की यह नई व्यवस्था भी वैसी ही होगी। जानकारी के मुताबिक, भारत की सरकारी बीमा कंपनी GIC Re इस फंड को मैनेज कर सकती है। इसमें कई अन्य बीमा कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं।

इस फंड का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत आने वाले कच्चे तेल के जहाजों को सुरक्षा देना है। चूंकि अधिकांश विदेशी बीमा कंपनियों ने अपना कवर हटा लिया है, इसलिए भारत को अपनी तेल जरूरतों के लिए खुद का सुरक्षा कवच तैयार करना पड़ रहा है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह फंड तभी पूरी तरह प्रभावी होगा जब होर्मुज का रास्ता जहाजों की आवाजाही के लिए दोबारा खुलेगा। फिलहाल यह रास्ता ईरान के नियंत्रण और युद्ध के कारण बाधित है।

क्यों अहम है होर्मुज का रास्ता?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की 'ऊर्जा' सप्लाई का अहम हिस्सा है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और गैस इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। भारत भी अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते के जरिए मंगाता है। ईरान युद्ध से यह समुद्री मार्ग बंद हो गया है और ये चेतावनी दी गई है कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उस पर हमला किया जाएगा। यही वजह है कि बीमा कंपनियां पीछे हट गई है। बीमा कवर न होने का मतलब है कि कोई भी जहाज इस रास्ते पर जाने का जोखिम नहीं उठाएगा, जिससे देश में ईंधन की किल्लत हो सकती है। यही वजह है कि सरकार एक बड़े 'वॉर-रिस्क फंड' बनाने की तैयारी में है।