भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाए जाने को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन, शर्तों के साथ UK को भेजा गया 'सॉवरेन गारंटी' पत्र

भारत ने उम्मीद जताई है कि इस आश्वासन पत्र के आधार पर UK की अदालत नीरव मोदी की उस याचिका को पहली सुनवाई में ही खारिज कर देगी, जिसमें उसने अपनी प्रत्यर्पण कार्यवाही को फिर से खोलने की मांग की है। लंदन में क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) इस आश्वासन को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

नीरव मोदी पर है ₹6,498 करोड़ के PNB घोटाले का आरोप

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में हुए ₹6,498 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर कुल ₹13,000 करोड़ के PNB घोटाले को अंजाम देने का आरोप है। भगोड़े कारोबारी ने सितंबर की शुरुआत में अपने प्रत्यर्पण को चुनौती देते हुए वेस्टमिंस्टर कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। इससे पहले UK हाई कोर्ट ने 9 नवंबर, 2022 को नीरव मोदी की अंतिम अपील को खारिज करते हुए उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने उसके मामले को UK सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की मांग को भी ठुकरा दिया था।

आपको बता दें कि भारत में नीरव मोदी के खिलाफ तीन अलग-अलग आपराधिक मुकदमे चल रहे है। PNB धोखाधड़ी का CBI मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का ED मामला, और सबूतों और गवाहों के साथ कथित छेड़छाड़ से संबंधित तीसरा मामला। इस नए आश्वासन पत्र के बाद नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी होने की संभावना है।