अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- नए डेवलपमेंट और उसके असर का अध्ययन कर रही है सरकार

अमेरिका ने भारत पर अगस्त 2025 में 25 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। फिर रूस से तेल की खरीद को लेकर सजा के तौर पर भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इसके बाद भारत पर अमेरिका के नए टैरिफ की दर 50 प्रतिशत हो गई। हालांकि अमेरिका, रूस से तेल खरीद को लेकर लगाए गए 25 प्रतिशत के अतिरिक्त टैरिफ को 7 फरवरी 2026 से हटा चुका है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच साइन होने वाले अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क फरवरी महीने की शुरुआत में तय हुआ था। कहा गया था कि समझौते के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करेगा।

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लेकिन अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप के नए आदेश के बाद अमेरिका में भारतीय सामान पर एक्स्ट्रा टैरिफ की दर 10 प्रतिशत रह जाएगी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ टैरिफ डील करने वाले ट्रेडिंग पार्टनर्स को एक्स्ट्रा टैरिफ के तौर पर 10 प्रतिशत ड्यूटी का सामना करना पड़ेगा। भले ही पहले हुई डील्स के तहत ज्यादा टैरिफ रेट पर सहमति बनी हो, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स में भारत भी शामिल है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के साथ ट्रेड डील में कुछ भी नहीं बदला है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले फेज के लिए लीगल टेक्स्ट को फाइनल करने के लिए भारतीय टीम 23 फरवरी, 2026 से वॉशिंगटन में अपने समकक्षों से मिलने वाली है।