कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, RSS के कार्यक्रमों पर बैन लगाने वाले आदेश पर लगाई रोक

इस कदम की भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखी आलोचना की है। विपक्ष सने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। जवाब में, कर्नाटक सरकार ने तत्कालीन बीजेपी प्रशासन द्वारा जारी 2013 के एक परिपत्र का हवाला दिया, जिसमें स्कूल परिसर और खेल के मैदानों का उपयोग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।

क्या है कर्नाटक सरकार का आदेश?

सरकार ने 18 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया था, जिसमें निजी संगठनों, संघों और समूहों की गतिविधियों के लिए सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक था। हालांकि, सरकारी आदेश में स्पष्ट रूप से आरएसएस का नाम नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि आदेश के प्रावधानों का उद्देश्य संगठन की पथ संचालन जैसी गतिविधियों को प्रभावित करना है।

निजी संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य करने के निर्णय के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने निजी संगठनों, संघों या समूहों द्वारा सरकारी संपत्तियों और परिसरों के उपयोग के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह कदम ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के पत्र के बाद उठाया गया है।

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आदेश में कहा गया है, "यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति, संगठन, संघ या व्यक्तियों का समूह या उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति एजेंसी, इस सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए सरकारी संपत्तियों में कोई कार्यक्रम या जुलूस आयोजित करती है, तो ऐसे कार्यक्रम या जुलूस को गैरकानूनी माना जाएगा।" विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी ने चित्तपुर में आरएसएस के मार्च की अनुमति न देने और झंडे, बैनर हटाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे स्थानीय प्रशासन की मनमानी और मंत्री प्रियांक खड़गे का कदाचार बताया है।