मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, राज्यसभा नामांकन रद्द के खिलाफ याचिका नामंजूर

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए.एस. चांदुरकर की पीठ ने याचिका सुनने से यह कहकर मना किया कि संविधान का अनुच्छेद 329 इस रास्ते पर रोक लगाता है।

चुनाव से जुड़े मामलों में अदालत का सीधा दखल संविधान में वर्जित है। नामांकन रद्द होने को सिर्फ चुनाव याचिका के जरिये चुनौती दी जा सकती है।

कोर्ट ने कहा, "हम किसी एक उम्मीदवार के लिए अपवाद नहीं बना सकते।" अगर कोर्ट कुछ मामलों में दखल दे और कुछ में न दे, तो यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, "अगर हम यह तय करने लगें कि कौन से मामले 'इतने गंभीर' हैं कि हमें दखल देना चाहिए और कौन से नहीं — तो हम संविधान में वो नियम जोड़ रहे होंगे जो अनुच्छेद 329 में है ही नहीं। ऐसी किसी भी व्याख्या को हम बढ़ावा नहीं दे सकते।"

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आज के फैसले में जो भी टिप्पणियां की गई हैं, वे सिर्फ इस याचिका को समझने के लिए थीं। अगर नटराजन चुनाव याचिका दायर करती हैं, तो उस मामले पर इन टिप्पणियों का कोई असर नहीं पड़ेगा, चुनाव याचिका पूरी तरह अलग और स्वतंत्र रूप से सुनी जाएगी।

नटराजन की तरफ से क्या दलील दी गई?

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि उम्मीदवार नटराजन का नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है।

दरअसल, रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने 9 जून को नटराजन का नामांकन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने अपने शपथपत्र (फॉर्म-26) में तेलंगाना की एक अदालत में उनके खिलाफ दायर निजी शिकायत (प्राइवेट कंप्लेंट) की जानकारी नहीं दी थी, जबकि उन्हें उस मामले में समन/नोटिस मिल चुका था।

सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून (Representation of the People Act) की धारा 33A के मुताबिक उम्मीदवार को केवल उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है, जिनमें ट्रायल कोर्ट आरोप (Charges) तय कर चुकी हो।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत किसी निजी शिकायत पर अदालत संज्ञान (Cognizance) लेने से पहले संभावित आरोपी को नोटिस भेजती है और उसका पक्ष सुनती है।

वकील के मुताबिक, नटराजन को अभी सिर्फ धारा 223 के तहत नोटिस मिला है। अदालत ने अभी तक शिकायत पर आधिकारिक रूप से संज्ञान नहीं लिया है। यानी मामला अभी शुरुआती चरण में है।

इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि कोई भी अदालत बिना सोच-विचार किए समन जारी नहीं करती, समन जारी करने से पहले अदालत मामले को देखती और समझती है।

हालांकि सिंघवी ने फिर दोहराया कि कानून के अनुसार उम्मीदवार को केवल उन्हीं मामलों की जानकारी देनी होती है, जिनमें आरोप तय हो चुके हों। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत आरोपी को पहले सुनना जरूरी है और फिलहाल यह निजी शिकायत अभी संज्ञान लिए जाने से पहले की अवस्था (Pre-Cognizance Stage) में है।

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