Maratha Quota: मराठा आरक्षण देने पर राजी हुई महाराष्ट्र सरकार, मनोज जरांगे ने खत्म किया अनशन, जानें क्या हुआ फैसला

Maratha Quota : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने पांच दिन से जारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दिया है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कुनबी जाति प्रमाणपत्र सहित उनकी ज्यादातर मांगें मान ली हैं। जरांगे ने बताया कि अगर मराठा आरक्षण कैबिनेट उप-समिति पर आधिकारिक प्रस्ताव जारी हो जाता है, तो वह और उनके साथी रात 9 बजे तक मुंबई से लौट जाएंगे।

राज्य सरकार ने लिया ये फैसला

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने "हैदराबाद गजट" को जारी कर दिया है। यानि कि मराठा समाज के लोगों को 'कुनबी' जाति का दर्ज प्राप्त होगा। वहीं मनोज जरांगे ने समर्थकों से कहा कि उनकी लड़ाई सफल रही है और अगर मराठा आरक्षण पर सरकार जीआर जारी कर देती है तो वे रात 9 बजे तक मुंबई छोड़ देंगे। उन्होंने यह बात आज़ाद मैदान में हुई बैठक के बाद कही, जहां मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति के सदस्य शिवेंद्रसिंह भोसले, उदय सामंत और माणिकराव कोकाटे मौजूद थे। बैठक में जरांगे और समिति के बीच अंतिम मसौदे पर चर्चा हुई।

हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे और उनके साथियों से धरना स्थल खाली करने को कहा था। इसके बीच जरांगे ने बताया कि सरकार की उप-समिति ने उनकी मांगों को मान लिया है। समिति ने आश्वासन दिया है कि हैदराबाद गजट लागू किया जाएगा और जिन मराठाओं के पास कुनबी रिकॉर्ड है, उन्हें पूरी जांच के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। मनोज जरांगे ने अपने समर्थकों को कैबिनेट उप-समिति के मसौदे की बातें सुनाते हुए बताया कि समिति ने हैदराबाद गजट लागू करने पर सहमति जताई है और इसके लिए जल्द ही सरकारी आदेश जारी होगा। उन्होंने कहा कि सतारा गजट को लागू एक महीने में किया जाएगा। साथ ही, समिति ने आश्वासन दिया है कि मराठा आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले सितंबर के अंत तक वापस ले लिए जाएंगे।