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पीयूष गोयल का ग्लोबल साउथ देशों के एकजुट होने पर जोर, UNCTAD में दिया मिनरल और फर्टिलाइजर सप्लाई के समाधान का मंत्र

पीयूष गोयल ने यह बात 22 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) में कही। उन्होंने बताया कि हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ मेटल और मैग्नेट्स के निर्यात पर कड़ी पाबंदियां लगाईं हैं, जिससे भारत ने अपने स्रोतों में विविधता लाने के लिए चिली, पेरू जैसे देशों से व्यापार समझौते करने और घरेलू रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 22, 2025 पर 9:36 PM
पीयूष गोयल का ग्लोबल साउथ देशों के एकजुट होने पर जोर, UNCTAD में दिया मिनरल और फर्टिलाइजर सप्लाई के समाधान का मंत्र
पीयूष गोयाल का ग्लोबल साउथ देशों के एकजुट होने पर जोर, UNCTAD में दिया मिनरल और फर्टिलाइजर सप्लाई के समाधान का मंत्र

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण देशों के बीच ज्यादा सहयोग होना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई और फर्टिलाइजरों की कमी जैसी साझा समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि इन देशों के बीच सहयोग से कई गंभीर मुद्दों का ठोस और लंबे समय का समाधान संभव है, खासकर उन क्षेत्रों में जो वर्तमान में चिंता का विषय हैं।

गोयल ने यह बात 22 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) में कही। उन्होंने बताया कि हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ मेटल और मैग्नेट्स के निर्यात पर कड़ी पाबंदियां लगाईं हैं, जिससे भारत ने अपने स्रोतों में विविधता लाने के लिए चिली, पेरू जैसे देशों से व्यापार समझौते करने और घरेलू रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।

गोयल ने विश्व में व्यापार और सप्लाई चेन के अस्थिर और अनिश्चित माहौल की भी चिंता जताई, और कहा कि बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय निकायों में विश्वास की कमी बढ़ रही है। उन्होंने व्यापार में लगने वाले टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं, सप्लाई चेन के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा केंद्रीकरण, और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के शुरू में दिए गए विशेष उपचार की कमी जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया।

उन्होंने कुछ देशों द्वारा बिना किसी वैश्विक सहमति के लगाए जा रहे पर्यावरणीय प्रतिबंधों की भी आलोचना की, जिसका उदाहरण यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) को माना जा सकता है। भारत इस संबंध में यूरोपीय संघ से छूट चाहता है, खासकर इस कार्बन टैक्स पर जो जनवरी 2026 से इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट और फर्टिलाइजर के आयात पर लगाया जाना है।

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