Gandhinagar Cyber Fraud: डिजिटल अरेस्ट में फंसी रिटायर्ड महिला टीचर, जालसाजों ने लगाया लगभग ₹1 करोड़ का चूना

पुलिस ने बताया कि जालसाजों ने धमकी को और पुख्ता करने के लिए दूरसंचार विभाग के अधिकारियों का रूप धारण किया। पीड़िता को 'डिजिटल रूप से गिरफ्तार' करने के लिए फर्जी अदालती दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।

दावों को असली दिखाने के लिए, आरोपियों ने कथित तौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जाली दस्तावेज भेजे, जिनमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नाम वाले फर्जी आदेश, गिरफ्तारी वारंट और मुंबई अपराध शाखा के कथित रिकॉर्ड शामिल थे।

जांचकर्ताओं ने बताया कि महिला को जालसाजों की लगातार निगरानी में रखा गया और उसे किसी से भी संपर्क न करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने महिला को समय-समय पर अपने स्थान की जानकारी भेजने के लिए मजबूर किया, इस प्रकार उसे 28 दिनों तक साइबर क्राइम "डिजिटल गिरफ्तारी" में रखा गया।

धमकियों के दबाव में 99 लाख रुपये ट्रांसफर

उसके वित्तीय मामलों की जांच और उसका नाम साफ करने के बहाने, जालसाजों ने कथित तौर पर पीड़िता पर दबाव डाला और उसे 5 फरवरी से 13 फरवरी के बीच RTGS लेनदेन के माध्यम से अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डाकघर खातों से कई बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।

पुलिस ने बताया कि रिटायर्ड शिक्षिका ने कानूनी कार्रवाई के डर से इस अवधि के दौरान कुल 99 लाख रुपये ट्रांसफर किए।

जब वादा किया गया वेरिफिकेशन (जांच) पूरा हो गया और उसके पैसे वापस नहीं आए, तो महिला को अहसास हुआ कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो गई है। इसके बाद उसने राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 से संपर्क किया।

गांधीनगर रेंज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है और आरोपियों का पता लगाने और पैसे वापस दिलाने के प्रयास जारी हैं।

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