SC on Diwali Firecrackers: दिल्ली में इस बार बिना रोक-टोक के होगी आतिशबाजी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 'संतुलित दृष्टिकोण' अपनाने पर जोर दिया। पीठ ने कहा कि उद्योग की चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पारंपरिक पटाखों की तस्करी से पर्यावरण को अधिक नुकसान होता है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, 'जब प्रतिबंध लगाया गया था, तो हवा की गुणवत्ता में कोई खास अंतर नहीं आया था, सिवाय कोविड-19 अवधि के दौरान।'

कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को पैट्रोलिंग टीम गठित करने का निर्देश दिया है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि केवल QR कोड वाले अनुमति प्राप्त प्रोडक्ट्स ही बेचे जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उल्लंघन नोटिस संलग्न करने का आदेश भी दिया गया है।

दिल्ली में GRAP का पहला फेज लागू

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक दिन पहले, मंगलवार को केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल (CAQM) ने दिल्ली-NCR में अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण के तहत तत्काल उपाय लागू करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश इसलिए दिया गया क्योंकि प्रदूषण का स्तर 'खराब' श्रेणी में आ गया है। सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 दर्ज किया गया था।

GRAP के स्टेज 1 के तहत अधिकारियों को धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़क की सफाई और पानी के छिड़काव को बढ़ाना होगा, खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लागू करना होगा, निर्माण मलबे के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना होगा।