जवाबदेही से परे काम करने वाले वरिष्ठ नौकरशाह... भारत का असली डीप स्टेट कौन? अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने किया बड़ा दावा

उन्होंने तर्क दिया कि 1991 की वो नीतियां मोंटेक सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में तैयार की गई थीं, जो कि खुद एक आईएएस अधिकारी नहीं थे। सुरजीत भल्ला के मुताबिक, यह कोई संयोग नहीं है कि भारत में सबसे बड़े सुधार उसी दौर में हुए जब जहाज का रुख तय करने वाला कोई वरिष्ठ बाबू नहीं था।

सुरजीत भल्ला ने किसे बताया भारत का 'डीप स्टेट'?

जब श्वेता पुंज ने उनसे 'ब्यूरोक्रेसी पैरालिसिस' यानी नौकरशाही के कारण कामकाज ठप होना और 'डीप स्टेट' का सटीक मतलब पूछा, तो भल्ला ने इसकी परतें खोलीं:

सुरजीत भल्ला के अनुसार, 'डीप स्टेट' का मतलब एक ऐसी व्यवस्था या उन चुनिंदा व्यक्तियों से है, जो पर्दे के पीछे रहकर देश के सबसे बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन उनकी जनता या किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती।

आलोचकों के इस तर्क पर कि सारे फैसले प्रधानमंत्री लेते हैं, भल्ला ने कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। उन्हें इनपुट और सुझाव देने का काम सलाहकारों की एक टीम करती है। भारत में यह काम पूरी तरह नौकरशाही के इर्द-गिर्द सिमटा है, जो प्रधानमंत्री को सुझाव देती है कि 'आपको यह फैसला लेना चाहिए।'

आर्थिक तरक्की के लिए US के साथ ट्रेड डील जरूरी

इंटरव्यू के दौरान सुरजीत भल्ला ने भारत की भविष्य की ग्रोथ और मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालातों पर भी बात की। उनका मानना है कि भले ही भारत ने मिडिल ईस्ट के तूफानों को झेल लिया हो, लेकिन देश की जीडीपी ग्रोथ को असली रफ्तार अमेरिका के साथ एक बड़े व्यापार समझौते से मिल सकती है।

अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने से भारतीय रुपया मजबूत होगा, विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारत लौटेंगे और देश का प्राइवेट सेक्टर भी खुलकर निवेश करना शुरू करेगा।

वहीं उन्होंने कहा कि भारत ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन (UK) के साथ व्यापार समझौते किए हैं, लेकिन उनमें निवेश को लेकर कोई ठोस प्रावधान नहीं हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे ज्यादा रेगुलेटेड और प्रतिबंधात्मक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।