योगी सरकार का बड़ा प्रस्ताव: वर्क फ्रॉम होम से लेकर नो व्हीकल डे तक, क्या बदल जाएगी यूपी की तस्वीर?

मुख्यमंत्री योगी ने क्या आदेश दिए और SIET क्या है?

सीएम योगी ने ऐसे संस्थानों को, जहां 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, हफ्ते में दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम लागू करने का सुझाव दिया है। यह कदम ईंधन बचत और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस पूरे निर्देशों के तहत कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं:

शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य के बेसिक और सेकेंडरी शिक्षा विभागों ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (SIET) के सहयोग से एक ऐसा मंच विकसित किया है, जिससे कक्षा 6 से 12 तक के छात्र DIKSA Portal, SIET की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्ध रिकॉर्ड किए गए लेक्चर के जरिए कभी भी और कहीं भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

छात्र इन कंटेंट को स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप के साथ-साथ टीवी पर DTH एजुकेशनल चैनलों के जरिए भी देख और पढ़ सकते हैं।

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (SIET) दशकों पुराना सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना मूल रूप से 1982 में INSAT सैटेलाइट एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था। इसका मकसद स्कूल के बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में टीवी और रेडियो के जरिए शैक्षिक सामग्री तैयार करना था।

अब इस संस्था को फिर से एक नए रूप में विकसित किया जा रहा है और इसे उत्तर प्रदेश की डिजिटल शिक्षा व्यवस्था का एक मजबूत आधार बनाया जा रहा है।

नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में ईंधन की कितनी बचत की जा सकती है?

ये शहर मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहर नहीं हैं, लेकिन यही बात इस बहस को दिलचस्प बनाती है। असली ईंधन बचत का बड़ा हिस्सा उन शहरों में होता है जहां लोग रोज लंबी दूरी तय करके ऑफिस पहुंचते हैं और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा निर्भर रहते हैं।

बेंगलुरु, गुरुग्राम, नोएडा, हैदराबाद, पुणे, मुंबई और चेन्नई जैसे शहर इस श्रेणी में आते हैं, जहां बड़ी संख्या में ऑफिस कॉरिडोर हैं।

खासकर नोएडा और गाजियाबाद, जहां IT parks और कॉरपोरेट दफ्तरों की बड़ी संख्या है, इस मामले में सबसे आगे माने जाते हैं। यहां रोजाना हजारों लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, जिससे ईंधन की खपत भी काफी अधिक होती है।

एक सामान्य यूपी शहर के यात्री का अनुमानित उदाहरण

कुल मासिक बचत ₹140 करोड़ से अधिक हो सकती है - सिर्फ ईंधन में, समय की बचत इसमें शामिल नहीं है।

पेट्रोल की बिक्री मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों और प्राइवेट कारों से होती है, जिनका उपयोग ऑफिस आने-जाने के लिए भी सबसे अधिक किया जाता है।

वर्क-फ्रॉम-होम को अकेला समाधान नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे शहरी ईंधन प्रबंधन की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा समझना चाहिए। इसके साथ-साथ वर्चुअल मीटिंग्स, ऑफिस के अलग-अलग समय, कारपूलिंग और बेहतर सार्वजनिक परिवहन को भी बढ़ावा देना जरूरी है, तभी ईंधन खपत में वास्तविक और स्थायी कमी लाई जा सकती है।

यूपी की तुलना दिल्ली और मुंबई से कैसे करें?

दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों में सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, लोकल ट्रेन, बसें) काफी मजबूत और फैला हुआ है। यहां बड़ी संख्या में लोग पहले से ही इन सुविधाओं के जरिए ऑफिस आते-जाते हैं, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो जाती है।

इसके उलट, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में स्थिति अलग है। यहां सार्वजनिक परिवहन के विकल्प अपेक्षाकृत कम हैं और लोग ज्यादातर निजी वाहनों पर निर्भर रहते हैं।

इसी वजह से इन शहरों में वर्क-फ्रॉम-होम से ईंधन की बचत और भी ज्यादा होती है, क्योंकि जब लोग घर से काम करते हैं, तो वे सीधे निजी वाहन चलाना बंद कर देते हैं। जबकि मुंबई जैसे शहरों में कई लोग पहले से ही लोकल ट्रेन या बस से यात्रा करते हैं, इसलिए वहां प्रति व्यक्ति ईंधन बचत का असर तुलनात्मक रूप से कम होता है।

कोविड महामारी ने हमें वर्क-फ्रॉम-होम और ईंधन के बारे में क्या सिखाया?

इस महामारी ने भारत को सबसे नाटकीय वास्तविक अनुभव दिया। देशव्यापी प्रतिबंधों के दौरान औद्योगिक गतिविधियों और परिवहन में भारी कमी के कारण अप्रैल 2020 में भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत अप्रैल 2019 की तुलना में 45.8 प्रतिशत गिर गई।

मार्च 2020 में डीजल की खपत मार्च 2019 की तुलना में 24 प्रतिशत कम हो गई, जबकि इसी अवधि में कुल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 18 प्रतिशत कम हो गई। शहरों में हवा की गुणवत्ता में लगभग तुरंत ही काफी सुधार हुआ।

लेकिन एक्सपर्ट इस सबक को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने के खिलाफ चेतावनी देते हैं:

उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां मई की गर्मी बेहद तेज होती है, घर से काम करने पर एसी और पंखों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसे में पेट्रोल की बचत का एक हिस्सा कहीं न कहीं बिजली बिल में बदल जाता है, यानी ऊर्जा की खपत सिर्फ रूप बदलती है, पूरी तरह खत्म नहीं होती।

और ऑनलाइन क्लासेस का क्या होगा-क्या वे वाकई कारगर होंगी?

यहीं पर कोविड काल की जमीनी हकीकत एक गंभीर परीक्षा लेती है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस रोजाना अराजकता का अड्डा बन गईं-और राज्य भर के शिक्षक इसे भूले नहीं हैं:

वाराणसी के एक शिक्षक ने इसे बेहद गंभीरता से कहते हुए कहा, “मुझे अब सामान्य कक्षाओं में लौटने से डर लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि ऑनलाइन गलत व्यवहार करने वाले छात्रों का सामना कैसे करूंगा।”

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (SIET) का रिकॉर्डेड लेक्चर मॉडल कम से कम लाइव क्लास की अनुशासन से जुड़ी समस्याओं से बचाता है। इसमें बच्चे अपनी स्पीड से पढ़ाई कर सकते हैं और समय के अनुसार कंटेंट देख सकते हैं।

लेकिन सच्चाई यह भी है कि बिना डिवाइस, स्थिर इंटरनेट और घर में किसी बड़े की मौजूदगी के यह व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाती। खासकर कक्षा 1 से 8 तक के छोटे बच्चों के लिए यह अंतर और भी बड़ा हो जाता है, जहां सीखने के साथ-साथ निगरानी और मार्गदर्शन भी उतना ही जरूरी है।

तो क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ेगा?

हाइब्रिड वर्क मॉडल भारत के ईंधन बचत और ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों को समर्थन दे सकता है, क्योंकि इससे बड़े महानगरों में रोजाना होने वाली भारी ट्रैफिक वाली आवाजाही कम होती है।

खासकर सेवाओं और आईटी सेक्टर में काम करने वाले निजी वाहन उपयोगकर्ताओं के बीच, यह बदलाव रोजाना की भीड़-भाड़ और लंबे कम्यूट को घटाकर ईंधन की खपत को कम करने में मदद कर सकता है।

भारत कच्चे तेल के आयात पर लगभग 85% तक निर्भर है, ऐसे में व्यस्त समय में यात्रा में मामूली कमी भी परिवहन ईंधन की मांग और उससे जुड़े शहरी उत्सर्जन को कम करने में योगदान दे सकती है।

गणित साफ है और इरादा भी सही दिशा में है, लेकिन सरकार की नीतियों और ज़मीन पर उनके असल क्रियान्वयन के बीच बड़ा फर्क होता है। गाजियाबाद में कोई परिवार हफ्ते में दो दिन सच में अपनी कार बंद करेगा या लखनऊ में कोई कक्षा 3 का SIET की वीडियो क्लास बिना किसी ध्यान भटकाव के पूरा करेगा-इन दोनों के बीच हकीकत की दूरी अभी भी काफी लंबी है।

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