Assembly Election 2023: चुनावी रेवड़ियों के अर्थशास्त्र पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय?

दूसरी तरफ, उत्तर-पूर्वी राज्य मिजोरम में मुकाबला मुख्य रूप से सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट और मुख्य विपक्षी पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट के बीच है। इस रांज्य में कांग्रेस और बीजेपी तीसरी और चौथे नंबर पर है। कांग्रेस का कहना है कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है, तो वह 750 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी।

साथ ही, पार्टी ने बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपये की पेंशन और राज्य की जनता को 15 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया है। दूसरी तरफ, बीजेपी ने 1 रुपये प्रति किलो चावल देने, सभी बेघर लोगों को घर मुहैया कराने, सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 पर्सेंट आरक्षण, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने जैसे वादे किए हैं।

रेवड़ियों का अर्थशास्त्र

मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को लेकर बहस नई नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स और रिजर्व बैंक जैसे संस्थान भी इसको लेकर चिंता जता चुके हैं। इन राज्यो में एक अहम ऐलान पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर है। छत्तीसगढ़ जहां पहले ही इस फैसले को लागू कर चुका है, वहीं मिजोरम सरकार भी इस आइडिया को लागू करने पर विचार कर रही है। रिजर्व बैंक ने सितंबर के अपने बुलेटिन में कहा था कि राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन को लागू करना वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं होगा।

कुछ राज्यों द्वारा पुरानी स्कीम की तरफ लौटने से चिंतित केंद्र सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन की अगुवाई में कमेटी बनाई है, जो सरकारी एंप्लॉयीज के पेंशन से जुड़े मसलों की पड़ताल करेगी। रेवड़ियां बांटने की संस्कृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जा चुके हैं। सितंबर में मनीकंट्रोल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 'वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदार स्कीम्स' से बचने की जरूरत है।

हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स इस मामले में अलग राय रखते हैं। जेपी मॉर्गन (JP Morgan) के जहांगीर अजीज का मानना है कि ऐसे कुछ कदमों से इकनॉमी पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे कैश ट्रांसफर का साइज इतना बड़ा नहीं है कि इससे देश का फिस्कल गणित गड़बड़ हो जाए। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टी एस सिंह देव ने भी इन वादों का बचाव करते हुए कहा कि इससे जनता का सशक्तिकरण सुनिश्चित होता है।