Budget 2023: बजट 2023 पेश होने में 5 दिन का समय बचा है। अब जैसे-जैसे बजट का दिन पास आ रहा है, सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई है। अगर सरकार कर्मचारियों की तीन मांगों को मान ले केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में छप्पड़फाड़ बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें कर्मचारियों का डीए में बढ़ोतरी,18 महीने का डीए एरियर और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी शामिल है। इस बार सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी तीन बातों को बजट 2023 (Union Budget 2023) में जरूर शामिल करेगी।
बजट से सरकारी कर्मचारियों की तीन डिमांड
1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को लेकर घोषणा होने की उम्मीद कम है लेकिन सरकार 7th Pay Commission को लेकर घोषणा कर सकती है। बजट में कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने को लेकर आवंटन करने का ऐलान कर सकती है।
सरकार दे 18 महीने का डीए एरियर
बजट में महंगाई से निपटने के लिए सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत देगी। अगर मोदी सरकार के बजट में कर्मचारियों की वेतन से जुड़ी तीन मांगों को मान लेती है तो उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसमें से पहली डिमांड 18 महीने की डीए एरियर को लेकर है। कोविड के समय में सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक का 18 महीने तक डीए नहीं बढ़ाया था। फिर सरकार ने 1 जुलाई 2021 को डीए 11 फीसदी बढ़ा दिया था, लेकिन 18 महीने तक नहीं बढ़ा डीए को लेकर कुछ भी नहीं कहा। तब से सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रह हैं कि उन्हें 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर को किया जाए रिवाइज
केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की न्यूतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जा सकेगा। यानी, सीधे न्यूनतम 8,000 रुपये सैलरी में बढ़ जाएंगे। कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं।
बजट के साथ बढ़ाया जाए महंगाई भत्ता
सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता (Dearness allowance - DA) बढ़ाती है। सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे है कि डीए में साल की पहली बढ़ोतरी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट के साथ या बाद में कर दी जाए। ताकि, होली से पहले उनके वेतन में इजाफा हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 3 से 5 फीसदी के बीच डीए बढ़ा सकती है। अभी डीए 38 फीसदी है।