बजट 2023: सेनाओं के आधुनिकीकरण पर होगा सरकार का जोर, चीन बॉर्डर पर टेंशन का दिखेगा असर

बजट 2023: चीन के साथ लगी LAC चीन के साथ जारी टेंशन को देखते हुए यह यूनियन बजट खासा अहम हो गया है। भारत डायनैमिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी डिफेंस से संबंधित सरकारी कंपनियों के लिए अलोकेशन में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर इन कंपनियों के शेयरों पर भी दिखने का अनुमान है

अपडेटेड Jan 29, 2023 पर 12:24 PM
बजट 2023 : यूनियन बजट में अगले वित्त वर्ष में डिफेंस अलोकेशन के लिए टारगेट दिए जाने का अनुमान है

बजट 2023: इस यूनियन बजट में सरकार का जोर देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण पर होने का अनुमान है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चीन के साथ जारी टेंशन को देखते हुए यह खासा अहम हो गया है। इसीलिए, भारत डायनैमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी डिफेंस से संबंधित पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए अलोकेशन में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर इन कंपनियों के शेयरों पर भी दिखने का अनुमान है। हाल के वर्षों में चीन के साथ लगी सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं के बीच टेंशन खासी बढ़ गई है।

सरकार बढ़ा सकती है आवंटन

यही वजह है कि भारत सरकार अपने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। इसके साथ ही, सरकार एडवांस वीपन सिस्टम, मिलिट्री इक्विपमेंट और अन्य डिफेंस से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा फंड के आवंटन पर विचार कर रही है।


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डिफेंस के लिए ज्यादा फंड के आवंटन से कई पीएसयू को फायदा होने का अनुमान है। पीएसयू भारतीय सेनाओं के लिए एडवांस डिफेंस वीपन सिस्टम और मिलिट्री इक्विपमेंट के उत्पादन से जुड़े हैं।

खासा बढ़ सकता है डिफेंस बजट

एक एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई वजहों से डिफेंस बजट खासा बढ़ सकता है। उन्होंने 2017 से अभी तक चीन से साथ सीमा पर जारी भारत के टकराव का उल्लेख किया। यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर में भूटान के पास और उत्तर में भूटान में देखने को मिला था।

इसके अलावा, पाकिस्तान से लगी सीमा पर हमेशा हलचल बनी रहती है। ऐसे में घुसपैठ को रोकने के लिए मजबूत डिफेंस की जरूरत होती है। इसके अलावा, गुप्ता ने भारतीय क्षेत्र से गुजरने वाले पाकिस्तान-चीन हाईवे की निगरानी और संभावित नियंत्रण की जरूरत का उल्लेख किया।

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यूनियन बजट 2023 में अगले वित्त वर्ष में डिफेंस अलोकेशन के लिए टारगेट दिए जाने का अनुमान है। इससे डिफेंस सेक्टर के लिए सरकारी की खर्च की योजनाओं का एक स्पष्ट संकेत मिलेगा। इससे इनवेस्टर्स को इस सेक्टर में उपलब्ध अवसरों को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा।

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