Budget 2023 Expectation Highlights: बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष को 'घायल' करने की तैयारी में मोदी सरकार, रोजगार को लेकर करेगी ये बड़े ऐलान

Budget 2023: बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष को 'घायल' करने की तैयारी में मोदी सरकार, रोजगार को लेकर करेगी ये बड़े ऐलान

Union Budget 2023: आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए रणनीतिक दृष्टि से इस बार के बजट (Budget 2023) को काफी खास माना जा रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार राजनीतिक हमले का सामना कर रही मोदी सरकार विपक्ष से रोजगार के मुद्दे को भी छिनने की तैयारी में है। मोदी सरकार ने इस बजट में रोजगार एवं नौकरियों के अवसरों और संख्या को बढ़ाने के मकसद से एक खास प्लान तैयार की है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही छोटे और मध्यम इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

Union Budget 2023: बजट में दिखेगी 2024 लोकसभा चुनावों की झलक!

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को यूनियन बजट (Union Budget 2023-24) संसद में पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में चुनावी झलक भी दिखाई देगी। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी मुद्दा बनाने का प्लान बना रही हैं, उन तमाम मुद्दों की काट इस बार के बजट में दिखाई पड़ सकती है। मोदी सरकार के इस आखिरी पूर्ण बजट के पिटारे से सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ सौगातें निकलने वाली हैं।

Budget 2023: स्टार्टअप्स को क्या चाहिए?

भारतीय स्टार्टअप्स अभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इनके लिए खास तौर पर सबसिडाइज्ड क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी बिजनेस में फ्यूल का काम करेगी। सरकार को रुरल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए मंडी सिस्टम में बदलाव लाने होंगे।

Budget 2023: इनकम टैक्स छूट बढ़ने की उम्मीद

2024 के आम चुनावों से पहले सरकार के पास आम आदमी को छूट देने का यह आखिरी मौका है। अगले साल अंतरिम बजट है लिहाजा तब सरकार कोई बड़े फैसले लेने से बचेगी। अभी 80C में सिर्फ 1.5 लाख रुपए की छूट मिल रही है जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का छूट मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो सकता है।

Budget 2023: इस बार एजुकेशन सेक्टर को क्या मिलेगा

कोरोनावायरस संक्रमण के बाद जब ऑनलाइन क्लास का दौर शुरू हुआ तो गरीब बच्चों की पढ़ाई छूट गई। जिनके पास खाने की रोटी नहीं थी वो स्मार्टफोन या लैपटॉप तो नहीं खरीद सकते थे। लिहाजा वो दो-दूनी चार से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। फिस्कल ईयर 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन के लिए 1.04 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया था। यह वित्त वर्ष 2021 के मुकाबले 11,000 करोड़ रुपए यानि सिर्फ 11% ज्यादा थे।

Budget 2023: कहां फोकस करेंगे तो होगा मुनाफा

कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर Executive VP पंकज टिबरेवाल ने रिटेल निवेशकों को कहा आपाधापी में निवेश नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बाजार के मौजूदा दौर पर ज्यादा सतर्क होकर पैसा लगाना चाहिए नहीं तो लॉस उठाना पड़ सकता है। आने वाले 6-8 महीनों में बाजार में भारी उतारचढ़ाव बना रहेगा ऐसे में जानिए किन शेयरों पर नजर बनाकर रखना बेहतर है।

Budget 2023 Share Market Expectation: शेयर बाजार से मुनाफा चाहिए तो इन शेयरों पर करें गौर

हर साल बजट पर कुछ सेक्टर्स को तोहफा मिलता है और कुछ सेक्टर्स को झटका। अभी तक मार्केट एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बजट के लिए कोई नेगेटिव फैसला नहीं लेगी। इसी को आधार बनाकर टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने कुछ शेयर सुझाए हैं। अगर आप भी बजट के दिन मार्केट से मुनाफा बनाना चाहते हैं तो इन शेयरों पर गौर कर सकते हैं।
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बजट 2023 Expectations: 2051 तक इंडिया में कम से कम 15 नए शहर बनाने होंगे

इंडिया की आबादी अभी 1.42 अरब है। 2051 तक इसके बढ़कर 1.67 अरब हो जाने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी के लिए हमें कम से कम 15 नए शहर बनाने होंगे। ये शहर ऐसे होंगे, जिनमें हर तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमें इभी इसके लिए काम शुरू कर देना होगा। इस प्रोजेक्टस से रोजगार के काफी मौके पैदा होंगे। मशीनरी, मैटेरियल से लेकर श्रम की मांग बढ़ेगी। इस काम को कैसे अंजाम देना होगा, यह जानने के लिए पढ़ें यह लेख..

बजट 2023 Expectations Live Updates: भारत का हाल बेहाल होगा?

भारत की आबादी अभी 1.42 अरब है। इस हिसाब से देखें तो शहरी आबादी की तादाद करीब 50 करोड़ होगी। भारत की आबादी बढ़कर 2051 में 1.67 अरब पहुंच सकती है। तब देश की शहरी आबादी 50 करोड़ से बढ़कर 83.5 करोड़ पहुंच जाएगी। यानि इस दौरान देश की शहरी आबादी की ग्रोथ 33.5 करोड़ होगी।
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बजट 2023 Expectations Live Updates: भविष्य में शहरों की संख्या में करना होगा इजाफा

भारत में आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले समय में शहरों की संख्या में इजाफा करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में करीब 15 नए शहर बढ़ाने की जरूरत है।

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बढ़ती आबादी से दबाव में है शहर

अगर आंकड़ों में देखें तो साल 2011 में भारत में करीब 33% लोग शहरों में रहते थे। लेकिन अब यह बढ़कर 35% हो चुका है। अगर दुनिया की बात करें तो 56% आबादी शहरों में रहती है। कुल GDP में शहरी आबादी की हिस्सेदारी 80% के करीब है। रोजगार की तलाश में जिस तरह शहरों में आबादी बढ़ रही है उससे शहरी संसाधनों पर इसका असर साफ नजर आ रहा है।

Budget 2023 Expectations Live Updates: अमेरिका के इस फोरम ने वित्त मंत्री से की यह मांग

अमेरिका के US-India Strategic and Partnership Forum (USISPF) को भी वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। USISPF ने वित्त मंत्री से मांग की है कि विदेशी कंपनियों को भारत में कारपोरेट टैक्स को आसान किया जाना चाहिए। फोरम ने आगे कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर लगने वाले कारपोरेट टैक्स को आसान करना चाहिए। जानिए क्या हैं अन्य मांगे

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Budget 2023 Expectations Live Updates: पेंशन सैलरी कैप बढ़ाने के संकेत

सरकारी कर्मचारियों को इस बार के बजट से काफी राहत मिलने की उम्मीदें हैं। इनमें से एक पेंशन के लिए सैलरी कैप बढ़ाया जाना है। अगर केंद्र सरकार पेंशन सैलरी कैप (pension wage limit) को बढ़ा देती है तो हर कर्मचारी के लिए अधिक पेंशन पाने का रास्ता साफ हो जाएगा। पेंशन के लिए सैलरी कैप बढ़ाने की उम्मीद पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह ये है कि पिछले 8 साल से इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।

Budget 2023 Expectations Live Updates: क्या बजट में सरकारी कर्मचारियों की डिमांड होगी पूरी

सरकारी कर्मचारियों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने सरकार से कई मांगें की है। अगर यह मांगें पूरी हो जाती हैं तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकारी कर्मचारी कोविड के समय के DA की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर को भी रिवाइज करने की मांग की है।

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Budget 2023 Expectations Live Updates: विनिवेश पर फोकस हो सकता है कम

जानकारों का कहना है कि सरकार इस साल यूनियन बजट 2023-24 में विनिवेश को लेकर शायद कोई बड़ा ऐलान करना नहीं करेगी। सरकार इसकी जगह विनिवेश के पिछले लक्ष्यों से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने और इसे पूरा करने पर फोकस कर सकती है। सरकार पिछली बार विनिवेश के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई है।

Budget 2023 Expectations Live Updates: बजट से ऑटो इंडस्ट्री को क्या है उम्मीदें?

बजट से ऑटो इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से कई मांगें की हैं। इंडस्ट्री कहना है कि फेम पॉलिसी सब्सिडी का फायदा सीधे ग्राहकों को मिलना चाहिए। ईवीएस में 5 फीसदी GST की मांग की गई है। जबकि ईवी के सामान के लिए 18 और 28 फीसदी GST देना पड़ता है। बता दें कि आम बजट में GST रेट में बदलाव की मांग की जा रही है। ऑटो इंडस्ट्री के लिए GST रेट को नए सिरे से तय करने की मांग की जा रही है। इसे निचले टैक्स ब्रैकिट में लाए जाने की मांग उठ रही है।

Budget 2023 Expectations Live Updates: इनकम टैक्स के नियमों पर अरविंद पनगढ़िया ने दी यह सलाह

बजट पेश होने से पहले नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि पर्सनल टैक्स के नियमों को आसान बनाने और एग्जेम्प्शन खत्म करने का समय आ गया है। ऐसे में पर्सनल टैक्स के नियमों में जो ग्राहकों को फायदे मिल रहे हैं, वो खत्म हो सकते हैं।

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Budget 2023 Expectations Live Updates: पीएम आवास योजना पर ₹40,000 करोड़ खर्च करने की तैयारी

1 फरवरी को आने वाले बजट में गरीबों के लिए घरों पर फोकस बढ़ाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस बजट में ग्रामीण इलाकों में करीब 84 लाख घरों का लक्ष्य रखा जा सकता है। इसके लिए 40,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पीएम आवास योजना को बढ़ावा मिल सकता है।

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Budget 2023 Expectations Live Updates: ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं महंगे

भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और और गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर लगाम कसने के लिए सरकार कुछ प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। कहा जा रहा है कि आने वाले बजट में सरकार 35 प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। इसमें प्राइवेट जेट, गोल्ड, हेलीकॉप्टर, प्लास्टिक के सामान, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उच्च चमक वाले कागज शामिल हैं।

Budget 2023 Expectations Live Updates: गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का प्लान

सरकार सोने (Gold) पर इम्पोर्ट ड्युटी (आयात शुल्क) में कमी कर सकती है। सरकार के स कदम से पीक डिमांड वाले सीजन से पहले सोने के दाम में कमी आ सकती है। इससे रिटेल सेल्स में उछाल आ सकता है। वैसे भी ज्वैलर्स एसोसिएशन लंबे समय से गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी घटाने की मांग करता आ रहा है। बता दें कि भारत गोल्ड की दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है।

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