बजट 2023 : प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के लिए आवंटन बढ़ा सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

बजट 2023 : फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए आवंटन बढ़ा सकती हैं। वह ग्रामीण इलाकों पर भी अपना फोकस बढ़ाएंगी। पिछले बजट में वित्तमंत्री ने PMAY के लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनियन बजट 2023 में आवंटन बढ़ सकता है। प्रभुदास लीलाधर ने अपनी रिपोर्ट मे कहा है कि यूनियन बजट 2023 में PMAY पर सरकार का फोकस बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र के बाद रियल एस्टेट वह सेक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। GDP में इस क्षेत्र का योगदान करीब 6-7 फीसदी है। ऐसे में इस सेक्टर से जुड़ी योजना पर फोकस बढ़ाने से एक साथ कई फायदे होंगे।

पिछले बजट में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन

सेटेलाइट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (SDPL) के वीपी (सेल्स, मार्केटिंग एंड सीआरएम) हिमांशु जैन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। यह एफोर्डेबल हाउसिंग (सस्ते घरों) के लिए है। जैन ने कहा, "अब रियल्टी कंपनियां सरकार से ऐसे पैकेज चाहती हैं जो कीमतों के मामले में घर खरीदारों के लिए राहत दे।"

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डेलपर्स ने घर खरीदारों के नहीं दिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के फायदे

केंद्र सरकार ने देश में घरों की कमी दूर करने के लिए PMAY जैसे उपाय शुरू किए थे। इससे देश के कई हिस्सों में घरों की कमी दूर करने में मदद मिली है। जैन ने कहा कि केंद्र सरकार अंडर-कंस्ट्रक्शन घरों की लागत घटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने पर भी विचार कर रही है। ज्यादातर मामलों में डेवलपर्स ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के फायदे घर खरीदारों को नहीं दिए हैं। हालांकि, इसके लिए सरकार कई बार निर्देश जारी कर चुकी है।

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2015 में शुरू हुई थी यह स्कीम

एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम (ARHS) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आता है। इसके फायदे गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों सहित सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में की थी। इसका मकसद लोगों को सस्ते घर खरीदने में मदद देना था। मिडिल-इनकम कम्युनिटी, इकोनॉमिकली डिसएडवेंटेज्ड ग्रुप (EWS) और लो इनकम ग्रुप (LIG) को इसके दायरे में रखा गया था। इस स्कीम को दो हिस्सों-प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) में बांटा गया है।