Budget 2023 : प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा! NPS अंशदान की लिमिट 14% तक बढ़ा सकती है सरकार

Budget 2023 : इस बजट से सैलरीड क्लास को ऐसे ऐलान होने की उम्मीदें हैं, जिनसे उन पर टैक्स का बोझ कुछ कम हो सके। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) यानी NPS की लिमिट बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों के बराबर 14 फीसदी करना इन्हीं में से एक है। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे प्राइवेट कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (2) के तहत एनपीएस में बेसिक सैलरी के 14 फीसदी तक बढ़े हुआ डिडक्शन के लिए इलिजिबल हैं।

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है यह लिमिट

हालांकि, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए लिमिट सिर्फ 10 फीसदी है। एनालिस्ट्स ने कहा कि लोअर लिमिट के चलते प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी रिटायरमेंट इनवेस्टमेंट के रूप में एनपीएस को चुनने के लिए कम उत्साहित हो सकते हैं।

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एक्सपर्ट्स ने कहा कि लिमिट बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी एनपीएस से लाभ ले सकते हैं और इससे उन्हें सोशल सिक्योरिटी के लिए अंशदान करने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। लिमिट बढ़ने से लोग रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि का कॉर्पस तैयार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए है 14 फीसदी की लिमिट

शुरुआत में 14 फीसदी की लिमिट सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध थी। इसे 2019 के बजट में राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया था।

नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के तहत संचालित नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकार द्वारा चलाई जाने वाली निवेश योजना है जो सब्सक्राइबर को विभिन्न एसेट क्लास के लिए पसंदीदा अलोकेशन तय करने का विकल्प देती है।

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एनपीएस सरकारी बॉन्ड, इक्विटी मार्केट और कॉर्पोरेट डेट सहित इंस्ट्रुमेंट्स के लिए दो प्रकार के खाते -टीयर 1 और टीयर 2 की पेशकश करता है। टीयर 1 जहां एनपीएस अकाउंट पूरी तरह से एक पेंशन अकाउंट है, वहीं टीयर 2 खाता पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (पीआरएएन) से जुड़ा स्वैच्छिक बचत खाता है। टीयर 2 को निवेश खाते के रूप में जाना जाता है।