Budget 2023: बढ़ने लगी है EMI, क्या घर खरीददारों को यूनियन बजट में राहत देंगी निर्मला सीतारमण?

पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस और बच्चों की ट्यूशन फीस जैसे सिर्फ जरूरी खर्चों से ही 1.5 लाख रुपये की लिमिट पूरी हो जाती है। इसलिए होम लोन प्रिंसिपल पर डिडक्शन का फायदा उठाने की गुंजाइश नहीं बचती है। इसलिए इस बार सीतारमण को होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन के लिए अलग से प्रावधान का ऐलान करना चाहिए।

सेक्शन 24B की लिमिट बढ़ाने से मिलेगी बड़ी राहत

होम लोन लेने वाले व्यक्ति को प्रिंसिपल पेमेंट के साथ ही लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। चूंकि, घर की कीमत बहुत ज्यादा होती है, जिससे लोन का अमाउंट भी बड़ा होता है। इससे होम लोन के इंटरेस्ट पर ही काफी पैसा हर महीने चला जाता है। ज्यादातर मामलों में इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट उस पर तय डिडक्शन की लिमिट से ज्यादा होता है।

सेक्शन 24B के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन की लिमिट 2 लाख रुपये है। इसे आखिरी बार 2014 में बढ़ाया गया था। उसके बाद से इसे नहीं बढ़ाया गया है। होम लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से EMI में इंटरेस्ट पेमेंट का हिस्सा भी काफी बढ़ गया है। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर को सेक्शन 24B की लिमिट को बढ़ाने की जरूरत है। इससे होम लोन के ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। वे ज्यादा अमाउंट पर इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे।

डिडक्शन पर अतिरिक्त लाभ के लिए शर्तों में ढील दी जाए 

सरकार के घर खरीदारों को होम लोन के इंटरेस्ट पर अतिरिक्त राहत देने के लिए Section 80EE और 80EEA का ऐलान किया था। लेकिन, प्रॉपर्टी के साइज, मैक्सिमम प्राइस और लोन अमाउंट को लेकर कठिन शर्तों की वजह से कई होम बायर्स इस अतिरिक्त राहत का फायदा नहीं उठा पाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को दोनों सेक्शन की कुछ शर्तों को आसान बनाना चाहिए। इससे ज्यादा घर खरीदार इन सेक्शन का फायदा उठा सकेंगे। सेक्शन 80EEA के फायदे 31 मार्च, 2022 के बाद भी देना चाहिए। सेक्शन 80ईई के लाभ के दायरे को भी बढ़ाने की जरूरत है।