Budget 2023 : इंटरेस्ट इनकम पर बढ़े छूट, लॉन्च हो नई फिक्स्ड इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजंस की 6 बजट डिमांड

Budget 2023 : देश में वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले आम बजट 2023 (Union Budget 2023) को मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। ऐसे में टैक्सपेयर्स (taxpayers) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की तरफ से 1 फरवरी को कुछ टैक्स बेनिफिट्स (tax benefits) का ऐलान किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। सीनियर सिटीजंस (senior citizens) यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी सरकार से खासी आस लगाए बैठे हैं। इनमें बेसिक टैक्स एग्जम्प्शन थ्रेसहोल्ड 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना सहित कई मांग शामिल हैं। इस लिमिट तक उन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये हैं कुछ प्रमुख मांग...

सभी मेडिकल खर्च पर टैक्स डिडक्शंस की अनुमति मिले

tax deductions on medical expenses  : हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले सीनियर सिटीजन चुकाए गए प्रीमियम पर सेक्शन 80 डी के तहत 50,000 रुपये तक टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। यदि उनके बच्चे उनकी तरफ से प्रीमियम चुकाते हैं तो वे इस डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मठपाल कहते हैं, ऐसे देश में जहां सरकारी अस्पतालों में भी मेडिकल एक्सपेंस पूरी तरह फ्री नहीं है, सरकार को बिना किसी लिमिट के मेडिकल एक्सपेंस पर 100 फीसदी डिडक्शन दिया जाना चाहिए।

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हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन लिमिट बढ़े

Deduction limit on health insurance premium : कोविड-19 के बाद इस मांग ने खासा जोर पकड़ा है। अपनाधन फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर प्रीति जेंदे कहती हैं, यदि एक सीनियर सिटीजन और उनका जीवन साथी एक पर्याप्त, कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेते हैं तो उनका प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा हो सकता है। वित्त मंत्री को सेक्शन 80डी की लिमिट 1 लाख रुपये तक बढ़ानी चाहिए।

सेविंग्स और एफडी के इंटरेस्ट पर डिडक्शन 1 लाख रुपये तक हो

सीनियर सिटीजन बैंक और पोस्ट ऑफिस की एफडी पर मिले इंटरेस्ट पर Section 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक के टैक्स डिडक्शन के पात्र हैं। Vialto Partners के पार्टनर कुलदीप कुमार ने कहा, बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस लिमिट को 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए।

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पेंशन इनकम हो टैक्स फ्री

pension income : सीनियर सिटीजन ही नहीं, बल्कि बीमा कंपनियां भी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं। वर्तमान में, कई साल में जमा रिटायरमेंट कॉर्पस से मिलने एन्युटी पर टैक्स लगता है। यह नेशनल पेंशन सिस्टम के कॉर्पस के साथ-साथ जीवन बीमा कंपनियों की पेंशन पॉलिसीज पर भी लागू है। इस समय प्रिंसिपल के साथ-साथ ब्याज पर भी टैक्स लागू है। सीनियर सिटीजन कम से कम प्रिंसिपल पर छूट मिलने की उम्मीद करेंगे।

सीनियर सिटीजंस के लिए नया फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रुमेंट्स

बढ़ती ब्याज दरों के दौर में होम लोन लेने वालों को मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन डिपॉजिटर्स खुश नजर आ रहे हैं। हाल में, सरकार ने कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स और सीनियर सिटीजन स्कीम पर ब्याज बढ़ाई है, जो 7.6 फीसदी से 8 फीसदी के बीच हो गई है। प्रीति जेंदे ने कहा, वर्तमान में फिक्स इनकम के लिए सिर्फ सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS) और Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) दो डेडिकेटेड स्कीम हैं। वे एक अन्य विशेष प्रोडक्ट की उम्मीद करेंगे, जिसमें 7.5 फीसदी निश्चित ब्याज और 15 लाख रुपये से ज्यादा जमा की सुविधा होगी।

टैक्स रिटर्न और रिफंड प्रोसेस सरल हो

टैक्स एक्सपर्ट्स को लगता है कि ऐसे सीनियर सिटीजंस के लिए रिफंड क्लेम करना आसान हो, जिनकी आय कर योग्य नहीं है।