बजट 2023 : निर्मला सीतारमण Gold ETF की चमक बढ़ाने के ऐलान करेंगी, कैपिटल गेंस टैक्स घटेगा

अभी Gold ETF में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 20 फीसदी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए होल्डिंग पीरियड 3 साल है। हालांकि, इसके साथ इंडेक्सेशन का बेनेफिट मिलता है। वित्त मंत्री को अगले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को घटाकर 0-10 फीसदी कर देना चाहिए। साथ ही होल्डिंग पीरियड को 3 साल से घटाकर 1 साल कर देना चाहिए। इससे गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। इनवेस्टर्स फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना पसंद करेंगे।

2005-06 में हुई थी गोल्ड ईटीएफ की शुरुआत

Gold ETF की शुरुआत 2005-2006 में हुई थी। इसका मकसद इनवेस्टर्स को गोल्ड में निवेश का आसान ऑप्शन देना था। अब सरकार को इसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। इससे सेविंग्स और इनवेस्टमेंट के मकसद से लोग फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड ईटीएफ में निवेश के लिए प्रेरित होंगे। सरकार भी चाहती है कि लोग गोल्ड ज्वेलरी जैसे फिजिकल गोल्ड की जगह ईटीएफ जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनवेस्ट करें। यह लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होने के साथ ही सरकार के लिए भी बेनेफिशियल है।

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बढ़ रही गोल्ड ईटीएफ में इनवेस्टर्स की दिलचस्पी

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के मुताबिक, दिसंबर 2019 में गोल्ड ईटीएफ के फोलियो की संख्या 3.5 लाख थी। यह दिसंबर 2022 में बढ़कर 46.4 लाख हो गई। इस अवधि में गोल्ड ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 5,800 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये हो गया। ये आंकड़े बताते हैं कि लोगों की दिलचस्पी गोल्ड के इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को गोल्ड ईटीएफ के कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव करने की जरूरत है।

(चिराग मेहता क्वांटम एएमसी के चीफ इनवेस्टमेंट ऑफिसर हैं। इस लेख में व्यक्त विचार उनके निजी विचार है। ये इस पब्लिकेशन के विचार नहीं हैं।)