Budget 2023: बढ़ते CAD को रोकने के लिए यूनियन बजट में उपाय करेंगी निर्मला सीतारमण

गैर-जरूरी चीजों के आयात पर हो सकती है सख्ती

सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार सभी सेक्टर में 'गैर-जरूरी' चीजों के आयात को घटाने के उपायों के बारे में सोच रही है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ऑरिजिन ऑफ कंट्री नॉर्म का उल्लंघन कर इंडिया को निर्यात करने की कोशिशों पर भी रोक लगाएगी।

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PLI स्कीम का हो सकता है विस्तार

फर्टिलाइजर इंपोर्ट के मामले में सरकार सस्ते आयात के बारे में भी सोच रही है। PLI स्कीम के विस्तार के बारे में भी विचार हो रहा है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होने की उम्मीद है। उसी दिन संसद में आर्थिक सर्वे पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीताारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का समापन 6 अप्रैल को हो सकता है।

6.8 फीसदी रह सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ

वित्तमंत्री ने हाल में संकेत दिया था कि अगले बजट का फोकस भी ग्रोथ बढ़ाने के उपायों पर होगा। उन्होंने कहा था कि अगले बजट में पहले आए बजटों का एप्रोच जारी रहेगा। कोरोना की महामारी के दौरान इकोनॉमी की सपोर्ट देने के लिए सरकार ने सरकार का खर्च काफी बढ़ाया था। इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। उधर, RBI ने इस फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।