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Budget 2024-25: बजट में इन 2 सरकारी कंपनियों को मिल सकता है बड़ा फायदा, इस साल दिया है 122% तक रिटर्न

Budget 2024-25 Expectations: बजट 2024-25 में सरकारी स्वामित्व वाली दो कंपनियों- इरेडा (IREDA) और हुडको (HUDCO) को अच्छी खबर मिल सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान पेश किए जा सकते हैं, जिससे इन दोनों कंपनियों को सस्ते दरों पर फंड जुटाने में मदद मिलेगी। यह मोदी सरकार के लक्ष्यों के भी मुताबिक है

अपडेटेड Jun 26, 2024 पर 1:53 PM
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Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के दूसरे पखवाड़े में बजट 2024-25 पेश कर सकती है

Budget 2024-25 Expectations: बजट 2024-25 में सरकारी स्वामित्व वाली दो कंपनियों- इरेडा (IREDA) और हुडको (HUDCO) को अच्छी खबर मिल सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान पेश किए जा सकते हैं, जिससे इन दोनों कंपनियों को सस्ते दरों पर फंड जुटाने में मदद मिलेगी। यह मोदी सरकार के लक्ष्यों के भी मुताबिक है, जो देश में रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन और किफायती आवास सेगमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के दूसरे पखवाड़े में बजट 2024-25 पेश कर सकती है।

अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "सरकार दो PSUs- इंडियन रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54EC के तहत शामिल करने पर विचार कर रही है। एक बार जब ये दोनों कंपनियां इस धारा के दायरमें आ जाएंगी, तो उनके बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट मिल जाएगी। ऐसे बॉन्ड की ब्याज दरें बॉन्ड मार्केट की तुलना में बहुत कम हैं।"

बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54EC के तहत, जमीन और घर जैसी अचल संपत्तियों की बिक्री से होने वाले किसी भी तरह के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर छूट दी जाती है। हालांकि इसके साथ शर्त यह होती है कि बिक्री से मिली राशि को धारा 54EC के तहत नोटिफाई की गई सरकारी कंपनियों में निवेश किया गया हो।


फिलहाल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (REC) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) जैसी सरकारी कंपनियों के बॉन्ड इस छूट के लिए योग्य है।

प्रॉपर्टी की बिक्री पर LTCG टैक्स को 20 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है, जिसके एक काफी बड़ी टैक्स देनदारी बन जाती है। हालांकि सेक्शन 54EC के तहत मिलने वाली छूट, टैक्सपेयर्ट को इस टैक्स बोझ से राहत मिल सकती है। हालांकि इन PSU के बॉन्ड पर ब्याज दर कम है, लेकिन यह निवेशकों के लिए टैक्स को बचाने का एक लोकप्रिय तरीका है।

अधिकारी ने कहा, "सरकार इनकम टैक्स की इस धारा के तहत इरेडा और हुडको को वही दर्जा देने पर काम कर रही है जो फिलहाल REC और PFC जैसी कंपनियों के लिए उपलब्ध है। 54EC बॉन्ड पर फिलहाल मे 5.25 प्रतिशत सालाना की ब्याज दर है, जबकि बॉन्ड बाजार में पीएसयू बॉन्ड पर ब्याज लगभग 8 प्रतिशत से अधिक है।"

अगर इन दोनों कंपनियों के शेयरों की बात करें तो, हुडको के शेयरों ने इस साल अबतक 122 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं IREDA के शेयरों में इस साल अबतक करीब 88 फीसदी की तेजी आई है।

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