Budget 2024 : सस्ते घरों के लिए आवंटन बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये कर सकती हैं निर्मला सीतारमण

Budget 2024 : अंतरिम बजट में सस्ते घरों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। सस्ते घरों के लिए सब्सिडी बढ़ाए जाने का भी प्लान है। तीन सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार का फोकस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर रहने की उम्मीद है। वित्तमंत्री Nirmala sitharaman 1 फरवरी को यूनियन बजट (Union Budget) पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा। फिर भी, इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्तमंत्री अंतरिम बजट में सस्ते घरों के लिए आवंटन बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये कर सकती हैं। वित्त वर्ष 2022-23 ने सस्ते घरों के लिए 79000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 'हाउसिंग फॉर ऑल' यानी सबके लिए घर पर फोकस बढ़ा है।

बजट 2024 : अभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घरों की कमी

अभी देश में घरों की कमी है। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक, 1.4 अरब आबादी वाले देश में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा घरों की कमी है। शहरी इलाकों में करीब 15 लाख घरों की कमी है। इंडस्ट्री का मानना है कि यह संख्या 2030 तक बढ़कर दोगुनी हो सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2025 में 'हाउसिंग फॉर ऑल' का लक्ष्य तय किया था। पिछले पांच साल में केंद्र और राज्य सरकारों ने इस प्रोग्राम पर 29 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इसका मकसद ग्रामीण और शहरी इलाकों में सस्ते घर बनाने में लोगों की मदद करना है।

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बजट 2024 : हाउसिंग स्कीम की अवधि बढ़ सकती है

यह प्रोग्राम दिसंबर 2024 में खत्म हो रहा है। लेकिन, सरकार इसकी अवधि तीन से पांच साल तक बढ़ा सकती है। इसकी वजह यह है कि यह प्रोग्राम अभी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है। सरकार के वरिष्ठ सूत्र ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर यह बताया। इसकी वजह यह है कि बजट में शामिल प्रस्तावों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इस बारे में वित्तमंत्रालय ने कोई टिप्पणी करने से इनका कर दिया। इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर करीब 4 करोड़ परिवारों को घर उपलब्ध कराए हैं।

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बजट 2024 : जमीन की कीमतें बढ़ने से आवंटन बढ़ाना होगा

उधर, विपक्षी दलों का आरोप है कि स्कीम 2022 की अपनी शुरुआती समयसीमा के अंदर अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी है। विपक्ष का कहना है कि लाखों लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिला है। इस बीच, अधिकारियों का कहना है कि सरकार को हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के लिए आवंटन बढ़ाना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में जमीन के साथ ही कंस्ट्रक्शन मैटेरियल की कीमतें बढ़ी हैं।

बजट 2024 : सरकार होम लोन के इंटरेस्ट पर देती है सब्सिडी

इस हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेने वाले व्यक्ति को सरकार इंटरेस्ट पर होने वाले खर्च पर 10,000 रुपये लेकर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी राज्य सरकारों की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होती है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में सब्सिडी प्रति घर बढ़ाकार 2 लाख रुपये और शहरी इलाकों में प्रति घर 5 लाख रुपये तक करने की जरूरत है।