Budget 2024 : बैंकिंग इंडस्ट्री की निर्मला सीतारमण के बजट से क्या हैं उम्मीदें?

Budget 2024 : बैंकिंग इंडस्ट्री को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के यूनियन बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है। बैंकों की एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। इसलिए यूनियन बजट 2024 (Union Budget 2024) में बैंकों के लिए नई पूंजी के ऐलान की उम्मीद नहीं है। पिछले कुछ सालों में इंडियन बैंकिंग सेक्टर की सेहत में काफी सुधार हुआ है। बैड लोन में  कमी आई है। सितंबर 2023 में शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) रेशियो घटकर 3.2 फीसदी पर आ गया है। नेट नॉन-परफॉर्मिंग रेशियो घटकर 0.8 फीसदी पर आ गया। RBI ने दिसंबर में अपनी फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। पिछले 10 यूनियन बजटों में सरकार ने तीन बार सरकारी बैंकों के लिए पूंजी का ऐलान किया है। कुल मिलाकर 3.35 लाख करोड़ रुपये की पूंजी सरकार ने पीएसयू बैंकों को दी है।

पिछले बजटों में सरकार से मिली हैं पूंजी

सरकार से पूंजी मिलने से सरकारी बैंकों को दो तरह से फायदा होता है। पहला, उन्हें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का पालन करने में मदद मिलती है। दूसरा, उन्हें कर्ज की बढ़ती मांग का फायदा उठाने में मदद मिलती है। सरकार ने 2014-15 के यूनियन बजट में सरकारी बैंकों को साल 2018 तक 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। FY2017 के बजट में सरकारी बैंकों को अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुयये की पूंजी उपलब्ध कराने का ऐलान बजट में हुआ था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के यूनियन बजट में कहा था कि सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।

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