Budget 2024: लिथियम, कोबाल्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान, एक्सपर्ट्स बोले- EV होंगे सस्ते

स्टील और तांबे के कच्चे माल के रूप में अहमियत को लेकर उन्होंने यह भी कहा, "उनके उत्पादन की लागत को कम करने के लिए मैं फेरो निकेल और ब्लिस्टर कॉपर पर BCD हटाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं फेरस स्क्रैप और निकेल कैथोड पर शून्य BCD और कॉपर स्क्रैप पर 2.5 फीसदी की रियायती BCD जारी रख रही हूं।"

क्या है एक्सपर्ट्स की राय

उद्योग जगत के लोगों का मानना ​​है कि वित्त मंत्री का यह कदम अहम है और इससे बैटरी सेल की प्रोडक्शन कॉस्ट में काफी कमी आएगी, जिसका सीधा मतलब है कि कंज्यूमर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) अधिक किफायती होंगे। न्यूरॉन एनर्जी के CEO और को-फाउंडर प्रतीक कामदार ने कहा, "मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को कम करने से ईवी बैटरियों की कुल लागत कम हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्थिक रूप से बेहतर विकल्प बन जाएंगे। यह पहल न केवल ईवी इंडस्ट्री के विकास को सपोर्ट करती है, बल्कि सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन के लिए भारत के कमिटमेंट को भी मजबूत करती है।"

इसी तरह ओमेगा सेकी मोबिलिटी के फाउंडर और चेयरमैन उदय नारंग ने कहा, "लिथियम सहित अहम मिनरल्स पर आयात शुल्क में छूट, बैटरी की विनिर्माण लागत को कम करने और उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वह घरेलू उत्पादन, अहम मिनरल्स के रीसाइक्लिंग और मिनरल एसेट्स के विदेशी अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना करेंगे।