Budget 2024: ग्रोथ के लिए सरकार को इन चार चीजों पर फोकस करना होगा

यूनियन बजट ऐसे वक्त पेश होने जा रहा है, जब इकोनॉमी की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी स्थिति में है और कंपनियों-बैंकों की बैलेंसशीट मजबूत है। लेकिन, फूड इनफ्लेशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कंजम्प्शन डिमांड कमजोर है। प्राइवेट इनवेस्टमेंट कम है। इन तीनों के लिए कदम उठाने की जरूरत है। यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस वित्त वर्ष की एक तिमाही बीत चुकी है। ऐसे में बजट में उठाए जाने वाले कदमों का असर इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही पर पड़ेगा। इस समय चार प्राथमिकताएं दिख रही हैं:

फिस्कल कंसॉलिडेशन

सरकार को कई चुनौतियों के बावजूद फिस्कल कंसॉलिडेशन के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहिए, जो इसकी एक अच्छी बात रही है। अच्छी बात यह है कि RBI से उम्मीद से ज्यादा 2.1 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड से सरकार के पास अतिरिक्त खर्च करने की गुंजाइश है। यह डिविडेंड सरकार को फिस्कल कंसॉलिडेशन पर अपना फोकस बनाए रखने में भी मदद करेगा। इससे सरकार को अपने बॉरोइंग को कंट्रोल में रखने में आसानी होगी। इससे उसका डेट रेशियो भी मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक बना रहेगा।

कमजोर कंजम्प्शन

प्राइवेट कंजम्प्शन की डिमांड ग्रोथ 2023-24 में घटकर 4 फीसदी पर आ गई है, जो दो दशक (कोविड के साल को छोड़कर) में सबसे कम है। अगर कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहता है और फूड इनफ्लेशन घटता है तो ग्रामीण इलाकों में कंजम्प्शन डिमांड बढ़ सकती है। मानसून की अच्छी बारिश की उम्मीद को देखते हुए इसके आसार दिख रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में मांग में सुस्ती दिख सकती है। इसकी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट हाई है और पेंट-अप डिमांड बढ़ने से सर्विसेज में सुस्ती है। RBI के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे से भी कंज्यूमर सेंटिमेंट कमजोर रहने के संकेत मिले हैं। बजट में मिडिल क्लास के लिए अतिरिक्त राहत के उपाय हो सकते हैं।