Budget 2024: इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम के टैक्सपेयर्स को मिल सकता है तोहफा, दोनों का अट्रैक्शन बढ़ाएगी सरकार

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल, सरकार इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों ही रीजीम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने का ऐलान बजट में कर सकती है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया था। उन्होंने टैक्सपेयर्स को किसी तरह की राहत नहीं दी थी। हालांकि, उन्होंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि अंतरिम बजट में बड़े ऐलान नहीं होंगे। बड़े एलान के लिए FY25 के फुल बजट का इंतजार करना होगा, जो जुलाई में आएगा।

कम आयवर्ग और मिडिल क्लास को मिलेगी राहत

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जुलाई में पेश होने वाला फुल बजट (Budget 2024) सरकार के लिए बड़ा मौका है। वह इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़े ऐलान कर सकती है। उसकी कोशिश खासकर कम आय वर्ग और मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने पर होगी। अगर सरकार मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाती है तो उनके हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी और कंजम्प्शन को बढ़ावा मिलेगा।

ओल्ड और न्यू रीजीम में होंगे बदलाव

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। अभी ओल्ड रीजीम में सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर टैक्स का रेट 30 फीसदी है। जिस तरह के पिछले कुछ सालों में महंगाई खासकर खानेपीने की चीजों के दाम बढ़े हैं, उससे मिडिल क्लास को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में उन्हें कुछ राहत दे सकती हैं। लंबे समय से मिडिल क्लास इनकम टैक्स में राहत की मांग कर रहा है।

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नई रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ सकती है

सरकार ने बजट 2023 में इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्विट बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। इसके बावजूद टैक्सपेयर्स के बीच इसकी लोकप्रियता ज्यादा नहीं बढ़ी है। उम्मीद है कि इसका अट्रैक्शन और बढ़ाने के लिए बजट में कई ऐलान हो सकते हैं। अभी नई रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट सालाना 3 लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। 2023 में सरकार ने नई रीजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की इजाजत दी थी। उम्मीद है कि नई रीजीम में कुछ नए डिडक्शन को शामिल करने का ऐलान बजट में हो सकता है।