Budget 2024: कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी और कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत चाहता है शेयर बाजार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

वॉटरफील्ड एडवाजर्स (Waterfield Advisors) में लिस्टेड इनवेस्टमेंट्स के डायरेक्टर केदार कदम (Kedar Kadam) का कहना है कि 2004, 2014 और 2019 के अंतरिम बजट में राहत देने वाली कई योजनाएं शामिल थीं, मसलन फूड स्कीम के लिए सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड, वन रैंक वन पेंशन, किसान सम्मान आदि। उन्होंने बताया, 'इस अंतरिम बजट में मौजूदा कुछ लोकप्रिय योजनाओं का विस्तार देखने को मिल सकता है। इनमें सभी के लिए आवास, स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाएं शामिल हैं।'

फिस्कल डेफिसिट पर कंट्रोल

स्टॉक मार्केट चाहता है कि सरकार खर्च करे, लेकिन उसके लिए फिस्कल डेफिसिट पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। ICRA के अनुमानों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.3 पर्सेंट रह सकता है। अगर सरकार का डेफिसिट ज्यादा होता है, तो उसे टैक्स या बॉरोइंग में बढ़ोतरी करनी होगी। इस मामले में सरकार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन से राहत मिल सकती है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में जीएसटी कलेक्शन 1.66 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 12 पर्सेंट ज्यादा है।

LTCG और STT में राहत

बजट का दिन करीब आने के साथ ही लंबे समय से चल रही मांग को लेकर उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) में राहत से ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि, सरकार ने अब तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार एक साल में 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर 10 पर्सेंट टैक्स वसूलती है। अगर आपके पास सिक्योरिटीज एक साल से ज्यादा वक्त तक के लिए मौजूद है, तो टैक्स 15 पर्सेंट की दर से वसूला जाएगा।