सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में इसका ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय अलग-अलग स्तरों पर सलाह-मशविरे और सरकार के विभिन्न विभागों और प्रधानमंत्री कार्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के बाद यह ऐलान कर सकते हैं।
