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Budget 2024: बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है

सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में इसका ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय अलग-अलग स्तरों पर सलाह-मशविरे और सरकार के विभिन्न विभागों और प्रधानमंत्री कार्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के बाद यह ऐलान कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2024 पर 9:20 PM
Budget 2024:  बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वित्त वर्ष के बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत वेतनभोगियों और पेंशन पाने वालों के लिए 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रस्ताव किया था।

सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में इसका ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय अलग-अलग स्तरों पर सलाह-मशविरे और सरकार के विभिन्न विभागों और प्रधानमंत्री कार्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के बाद यह ऐलान कर सकते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है?

स्टैंडर्ड डिडक्शन वह तय राशि है, जिसे टैक्सपेयर्स खर्चों का सबूत दिए बिना अपनी टैक्स योग्य रकम से काट सकते हैं। यह टैक्स योग्य इनकम में कमी करता है और इस तरह यह कुल टैक्स दायित्वों को कम करता है।

मौजूदा प्रस्ताव और पिछले बजय के उपाय

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