Budget 2024 : एमएसएमई सेक्टर को सस्ते कर्ज उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल स्कीम का हो सकता है ऐलान

Union Budget 2024 : यूनियन बजट पेश होने में दो हफ्ते से कम समय बचा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करेंगी। इस बजट से MSME (एमएसएमई) सेक्टर को बहुत उम्मीद है। पिछले साल वित्तमंत्री ने यूनियन बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए आवंटन काफी बढ़ाया था। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए रिकॉर्ड 22,138 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ट्रेंड इस साल भी जारी रहने की उम्मीद है। एक्सपोर्ट में इस सेक्टर की करीब 45 फीसदी हिस्सेदारी है। जीडीपी में इसकी करीब 29 फीसदी हिस्सेदारी है। रोजगार के मौके पैदा करने में भी यह सेक्टर काफी आगे है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सेक्टर की संभावनाओं को देखते हुए अंतरिम बजट में सरकार का फोकस इस सेक्टर पर बने रहने की उम्मीद है।

एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ बढ़ने से इकोनॉमी को फायदा

MSME सेक्टर ने सरकार से स्पेशल पैकेज की मांग की है। इस सेक्टर का मानना है कि सरकार की मदद मिलने से इस सेक्टर की ग्रोथ तेजी होगी। इससे इंडियन इकोनॉमी के 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को भी जल्द हासिल करना मुमकिन होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (FISME) के मुताबिक, बैंकों के लेकर एक एमएसएमई ओनर का अनुभव अच्छा नहीं है। दोनों के संबंधों में पलड़ा बैंकों की तरफ झुका है। चूंकि एमएसएमई के लिए क्रेडिट बहुत जरूरी है, जिससे दोनों के संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए।

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सेक्टर को रिस्क मिटिगेशन टूल की जरूरत

कंसल्टेंसी फर्म डेलॉयट ने एमएसएमई के कैपिटल फ्लो रिस्क को कम करने के लिए रिस्क मिटिगेशन टूल की जरूरत बताई है। इसके लिए क्रेडिट गारंटी और इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जा सकती है। खासकर ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिकल मशनरी और केमिकल सेक्टर को इसकी ज्यादा जरूरत है। अभी ई-कॉमर्स पर एमएसएमई का एक्टिव इंगेजमेंट सिर्फ 6 फीसदी है। ई-कॉमर्स पर एमएसएमई सेक्टर का इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए उपाय करने की जरूरत है।

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बजट 2024 में हो सकता है स्पेशल स्कीम का ऐलान

CII के दिल्ली स्टेट के चेयरमैन और सैमटेल एवियोनिक्स के एमडी और सीईओ पुनीत कौरा ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। लेकिन, इस सेक्टर को समय पर और सही इंटरेस्ट रेट पर कर्ज नहीं मिल पाता है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एमएसएमई सेक्टर के लिए अंतरिम बजट में स्पेशल पैकेज का ऐलान करेंगी। इसमें कर्ज को लेकर आने वाली दिक्कतों का समाधान शामिल होगा।