Budget 2024 : इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने से NRI को मिलेगी राहत

Interim Budget 2024 : यूनियन बजट (Union Budget) पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। टैक्सपेयर्स को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले साल यूनियन बजट में सरकार ने संकेत दिया था कि वह टैक्स के नियमों को आसान बनाना चाहती है। इसके लिए इनकम टैक्स की नई रीजीम में कई बदलाव किए थे। ऐसे में टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स के नियमों और कंप्लायंस को और आसान बनाए जाने की उम्मीद कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग और प्रोसेसिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया है। इससे प्रोसेस को आसान बनाने में मदद मिली है। उम्मीद है कि अंतरिम बजट में सरकार का फोकस इस पर जारी रहेगा। विदेशी मोबाइल नंबर के जरिए ई-वेरिफिकेशन, इंडियन बैंक अकाउंट्स के बगैर टैक्स पेमेंट, विदेशी बैंक अकाउंट में टैक्स रिफंड्स, एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने पर टीडीसी प्रोसिजर में बदलाव और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में अतिरिक्त जानकारी शामिल करने के उपाय उठाए जा सकते हैं।

टियर 2 शहरों को मेट्रोपॉलिटन लिस्ट में शामिल किया जाए

पिछले कुछ सालों में कई बड़े शहरों की ग्रोथ में उछाल आया है। इससे कई इनवेस्टर्स ने पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में ऑफिस ओपन करने में दिलचस्पी दिखाई है। सरकार को इन शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटीज की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। इससे हाउस रेंट अलाउन्स (HRA) क्लेम करने वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स सेविंग्स करने में मदद मिलेगी। लोगों को अपनी बेसिक सैलरी के 50 फीसदी का इस्तेमाल रेंट पेमेंट के लिए करने की इजाजत दी जा सकती है।

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