Budget 2024: डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी पर होगा निर्मला सीतारमण का फोकस

इस महीने के आखिर में पेश होने वाले यूनियन बजट में डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का फोकस बढ़ने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट में इन सेक्टर्स के लिए एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। इससे इन सेक्टर्स में ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी। दरअस, केंद्र की नई एनडीए सरकार की नजरें लंबी अवधि की ग्रोथ पर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट में सरकार का फोकस सेना की क्षमता बढ़ाने, रेलवे को आधुनिक बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ााव देने पर होगा।

25 अरब डॉलर के डिफेंस उत्पादन का लक्ष्य

सरकार ने अंतरिम बजट (Interim Budget) में डिफेंस सेक्टर के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह एक साल पहले के ऐलोकेशन के मुकाबले 4.72 फीसदी ज्यादा था। इस महीने पेश होने वाले बजट (Budget 2024) में सरकार सैना से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ा सकती है। आधुनिक हथियारों, नौसेना के जहाजों और मिसाइल सिस्टम पर सरकार का फोकस हो सकता है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने 2025 तक 25 अरब डॉलर के डिफेंस उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

रेलवे में सरकार का फोकस फ्रेट कॉरिडोर, पैसेंजर सेफ्टी और कंफर्ट पर हो सकता है। 2.55 लाख करोड़ रुपये के बजट ऐलोकेशन का इस्तेमाल ट्रेन की बोगियों को वंदे भारत के स्टैंडर्ड का बनाने पर होगा। साथ ही सरकार तीन आर्थिक रेल कॉरिडोर को पूरा करने पर ध्यान देगी। इससे एफिसिएंशी, कनेक्टिविटी और रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने में बेहतर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हाथ होगा।

हाईवेज नेटवर्क प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ेगी

यूनियन बजट में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे डेवलपमेंट पर भी सरकार का फोकस बढ़ेगा। सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। देश में हाईवेज नेटवर्क को विकसित करने के लिए 79,789 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसका मकसद 6,270 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना है। इससे गुड्स और पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन क्षमता बढ़ेगी।

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रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए नई स्कीम

सरकार ने पिछले कुछ सालों में ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर फोकस बढ़ाया है। इसके लिए सोलर, विंड और बायोएनर्जी के लिए उत्पादन के बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। सरकार बजट में एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने जैसी स्कीम पर फोकस बढ़ाएगी। सरकार 20270 तक नेट जीरो का टारगेट हासिल करना चाहती है। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने के उपाय बजट में हो सकते हैं।