Budget 2024 : संसदीय समिति ने डिफेंस रिसर्च बजट को नाकाफी बताया, जानिए बजट 2023 में डिफेंस का कितना था आवंटन

Budget 2024 : एक ससंदीय समिति ने डिफेंस रिसर्च के बजट को नाकाफी बताया है। रक्षा से जुड़ी संसद की समिति ने कहा है कि डिफेंस रिसर्च के लिए आवंटित बजट ग्लोबल लीडर बनने के भारत के लक्ष्य के लिए नाकाफी है। समिति ने आने वाले सालों में बजट आवंटन को बढ़ाकर दोगुना करने की सलाह दी है। समिति ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) के कामकाज पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें रिसर्च के लिए आवंटन को 5.38 फीसदी से बढ़ाकर 8-10 फीसदी करने की सिफारिश की गई है। यूनियन बजट 2023 में DRDO के लिए 23,264 करोड़ रुयये का आवंटन किया गया था। यह एक साल पहले के मुकाबले 9 फीसदी ज्यादा है।

यूनियन बजट 2023 में डिफेंस के लिए 5.94 लाख करोड़ आवंटन

सरकार हर साल यूनियन बजट में जिन मंत्रालयों को ज्यादा फंड आवंटित करती है, उनमें डिफेंस शामिल है। पिछले कुछ सालों में पड़ोसी देशों के रुख को देखते हुए डिफेंस के लिए बजट आवंटन काफी बढ़ाया गया है। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी, 2024 को यूनियन बजट (Union Budget 2024) पेश करेंगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट में डिफेंस के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यह आवंटन वित्त वर्ष 2023-24 के लिए था। यह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए डिफेंस के लिए आवंटित बजट से 13 फीसदी ज्यादा था।

वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस के लिए 5.25 लाख करोड़ का आवंटन

1 फरवरी, 2022 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए डिफेंस के वास्ते 5.25 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। एक्सपर्ट्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डिफेंस आवंटन को उम्मीद से कम बताया था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम को देखते हुए सरकार को ज्यादा बजट डिफेंस के लिए आवंटित करना चाहिए था।

BRO के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन

यूनियन बजट 2023 में डिफेंस के लिए आवंटित बजट में 1,62,600 करोड़ रुपये सशत्र बलों के लिए पूंचीगत खर्च के वास्ते था। यह पैसा नए हथियारों, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत सहित दूसरी जरूरी चीजों की खरीद के लिए था। सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेश (BRO) के लिए आवंटन को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये था। यह एक साल पहले बीआरओ के लिए आवंटित फंड के मुकाबले 43 फीसदी ज्यादा था। सरकार ने चीन से लगी सीमावर्ती इलाकों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर फोकस किया है। इसे ध्यान में रख बीआरओ के बजट को बढ़ाया गया।