Budget 2024 : लाइफ इंश्योरेंस पर अलग डिडक्शन और जीएसटी रेट में कमी चाहती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री

बजट 2024 : लाइफ इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन की अलग लिमिट

उन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर डिडक्शन अभी इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत मिलता है। इस सेक्शन के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। चूंकि, इस सेक्शन के तहत निवेश के लिए 1.50 लाख रुपये की सीमा तय है, जिससे पीपीएफ और बच्चों की ट्यूशन फीस आदि से ही यह लिमिट पूरी हो जाती है। ऐसे में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खासकर टर्म इंश्योरेंस के लिए अलग से डिडक्शन की लिमिट तय करने की जरूरत है। इससे टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में बढ़ेगी। टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोटेक्शन के लिहाज से अच्छा माना जाता है। इसका प्रीमियम कम होता है।

बजट 2024 : जीएसटी की रेट में कमी जरूरी

इंश्योरेंस इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी मांग इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी के रेट में में कमी को लेकर है। अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जीएसटी का रेट 18 फीसदी है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के तहत आबादी के बड़े हिस्से को लाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स के प्रीमियम में कमी बहुत जरूरी है। अगर सरकार इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जीएसटी का 5 फीसदी रेट लागू करती है तो इससे इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ती हो जाएगी। सरकार को पेंशन प्रोडक्ट्स के लिए उसी तरह के नियम लागू करने की जरूरत है, जो नियम एनपीएस के लिए है। इससे पेंशन प्रोडक्ट्स में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। साथ ही एन्युटी इनकम को टैक्स छूट देने की जरूरत है।