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Budget 2024 : डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपायों का हो सकता है ऐलान

Budget 2024 : डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए मिनिमम मजदूरी, पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मैटरेनिटी बेनेफिट्स और प्रोडिवेंड फंड जैसी सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं। अभी डोमेस्टिक वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। इनकी अनुमानित संख्या की जानकारी मिलने के बाद ही किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा योजना पर फैसला होने की उम्मीद है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 13, 2024 पर 11:22 AM
Budget 2024 : डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपायों का हो सकता है ऐलान
Budget 2024 : सरकार ने 2019-20 में लेबर कोड तैयार किया था। कुल चार लेबर कोड हैं, जिसमें से सोशल सिक्योरिटी कोड एक है। अभी सभी राज्यों ने लेबर कोड्स को ध्यान में रख नियम नहीं बनाए हैं। केंद्र सरकार सभी राज्यों में लेबर कोड्स लागू करना चाहती है।

Budget 2024 : अंतरिम बजट में सरकार का फोकस सामाजिक सुरक्षा पर हो सकता है। सरकार खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना चाहती है। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों को देखते हुए इसके लिए बजट में ऐलान हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि करोड़ो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी वह पूर्ण बजट (Union Budget 2024) पेश करेगी। पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। सरकार ने 2019 के अंतरिम बजट में बड़े ऐलान किए थे। तब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था।

बजट 2024 : मिनिमम मजदूरी, पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस के उपाय हो सकते हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए मिनिमम मजदूरी, पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मैटरेनिटी बेनेफिट्स और प्रोडिवेंड फंड जैसी सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं। अभी डोमेस्टिक वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। इनकी अनुमानित संख्या की जानकारी मिलने के बाद ही किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा योजना पर फैसला होने की उम्मीद है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में डोमेस्टिक स्टाफ को 'वेज वर्कर्स' की कैटेगरी में रखा गया है। इस कोड के लागू होने के बाद इन्हें वेज से संबंधित बेनेफिट्स देना जरूरी हो जाएगा।

बजट 2024 : 2019-20 में तैयार लेबर कोड का हिस्सा है सोशल सिक्योरिटी कोड

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