प्रमुख ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधियों ने 24 जून को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारण से मुलाकात की। उन्होंने बजट से पहले अपनी मांग के बारे में वित्तमंत्री को बताया। मीटिंग में उन्होंने नौकरी करने वाले लोगों को इनकम टैक्स में राहत देने के साथ ही न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) खत्म करने की मांग की। बजट से पहले वित्तमंत्री इकोनॉमी और इंडस्ट्री के अलग-अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर बजट के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश कर रही हैं। नई एनडीए सरकार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का फुल बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश कर सकती है।
सैलरीड क्लास को टैक्स में राहत जरूरी
यूनियन के नेताओं ने वित्तमंत्री को सैलरीड टैक्सपेयर्स को टैक्स में राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिबेट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम खत्म करने और बेनेफिट डिफाइंड ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने की मांग की। विपक्ष भी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने की मांग करता आ रहा है। हालांकि, सरकार न्यू पेंशन स्कीम को बनाए रखना चाहती है। उसका मानना है कि न्यू पेंशन स्कीम एंप्लॉयीज के लिए ज्यादा फायदेमंद है।
निजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए
24 जून को हुई बैठक में यूनियन के नेताओं ने वित्तमंत्री से सरकारी कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को आईपीओ के जरिए सरकारी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने की कोशिश बंद करनी चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को बगैर किसी देर 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को अनऑर्गेनाइज्ड और एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाना चाहिथए और हर महीने 9,000 रुपये पेंश की व्यवस्था करनी चाहिए।
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सुपर रिच पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए
ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC) ने सुपर रिच यानी ज्यादा अमीर लोगों पर 2 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव दिया। इसे आए पैसे का इस्तेमाल सभी वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स शुरू करन के लिए किया जा सकता है। टीयूसीसी ने प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से एक वेल्फेयर बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। उसने कहा कि वन राशन वन नेशन स्कीम के तहत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स राशन कार्ड बनवाने के उपाय होने चाहिए।