Budget 2024: नौकरी करने वाले लोगों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकता है

नौकरी करने वाले लोगों को बजट 2024 में खुशखबरी मिल सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनकम टैक्स की नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं बढ़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। नई एनडीए सरकार अपना पहला बजट अगले महीने पेश करेगी। इसके जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने की उम्मीद है।

नई टैक्स रीजीम में बढ़ेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) Budget 2024 से पहले इकोनॉमी और इंडस्ट्री के अलग-अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही हैं। नई टैक्स रीजीम (New Tax Regime) में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) बढ़ाने के प्रस्ताव पर अभी मिनिस्ट्री के स्तर पर विचार चल रहा है। इस पर अंतिम फैसला लेने से पहले दूसरे मंत्रालय से भी चर्चा होगी। उसके बाद इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा।

बजट 2023 में नई रीजीम के लिए कई ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टवि बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए थे। इनमें नई रीजीम में सैलरीड टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स के लिए 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान शामिल था। पिछले साल पेश बजट में नई रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बनाने का ऐलान भी वित्तमंत्री ने किया था। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत नई टैक्स रीजीम में 25,000 रुपये का रिबेट देने का ऐलान किया गया था। इससे सालान 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो गया है। नई टैक्स रीजीम के तहत सबसे ज्यादा सरचार्ज को भी हटा दिया गया था।

टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बजट में राहत

अभी इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को ज्यादा टैक्स वाले टैक्सपेयर्स को कुछ राहत के उपाय करने चाहिए। इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, जिससे कंजम्प्शन को बढ़ावा मिलेगा। अगर इनकम टैक्स की नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जाता है तो इससे हर तरह के सैलरीड टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। हालांकि, सरकार के रेवेन्यू में कमी आएगी।

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अभी 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन

शुरुआत में सरकार ने सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए सालाना 40,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया था। 2019 में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था। महंगाई के कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जा सकता है।