Budget 2024: क्या निर्मला सीतारमण कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव करेंगी?

डेट इंस्ट्रूमेंट्स

सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2023 में म्यूचुअल फंड की डेट स्कीमों के कैपिटल गेंस के नियमों में बदलाव किया था। नए नियम के मुताबिक, म्यूचुअल फंड्स की डेट स्कीमों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही इंडेक्सेशन का फायदा भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप डेट म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स बेचते हैं तो उससे मिले पैसे को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। फिर आपके इनमक टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा।

रियल एस्टेट्स

अगर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को दो साल के अंदर बेच दिया जाता है तो उससे होने वाले प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा। अगर उसे 2 साल के बाद बेचा जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा। अचल संपत्ति को बेचने पर कैपिटल गैंस के कैलकुलेशन में प्रॉपर्टी की खरीद कीमत बहुत मायने रखती है। प्रॉपर्टी को बेचने से हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है। फिर उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी रेट से टैक्स लगता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अलग-अलग एसेट्स की होल्डिंग पीरियड और टैक्स के रेट्स अलग-अलग होने से निवेशकों को काफी उलझन होती है। सरकार को इस कमी को दूर करने की जरूरत है। हर साल बजट से पहले इंडस्ट्रीज, मार्केट और इनवेस्टर्स के प्रतिनिधि सरकार को कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव की सलाह देते हैं। लेकिन, अब तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है।