सबसे कम टैक्स स्लैब में आने वाले टैक्सपेयर्स को फुल बजट में मिल सकती है राहत, CII प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने जताई उम्मीद

सीआईआई का मानना है कि इंडियन इकोनॉमी का प्रदर्शन और पिछली दो सरकारों में सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई है वह रिफॉर्म्स के प्रोसेस को तेज करने के लिए आधार का काम करेगी। फुल बजट से उम्मीदों के बारे में पूछने पर पुरी ने कहा, "मुझे लगता है कि अभी पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल कंसॉलिडेशन पर फोकस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इनवेस्टमेंट के रोडमैप, ग्रीन फंड और रूरल सेक्टर में बड़े निवेश पर सरकार का फोकस होगा। "

रिटेल इनफ्लेशन पूरी तरह से काबू में आने के बाद ही इंटरेस्ट रेट में होगी कमी

मई में होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित इनफ्लेशन लगातार तीसरे महीने बढ़ा है। मई में यह 2.61 फीसदी पर पहुंच गया। अप्रैल में यह 1.26 फीसदी था। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 14 जून को इनफ्लेशन के डेटा जारी किए। इस महीने की शुरुआत में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केंद्रीय बैंक पॉलिसी के लेवल पर बड़ा बदलाव तभी करेगा, जब उसे रिटेल इनफ्लेशन के 4 फीसदी पर रहने का भरोसा हो जाएगा।

कैपिटल गेंस टैक्स के एक जैसे नियम होने चाहिए

पुरी ने टैक्स के बारे में कहा, "हमारा सुझाव यह है कि नियमों को आसान बनाने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। कैपिटल गेंस को लेकर कुछ खास सुझाव हैं। अभी कैपिटल गेंस टैक्स के नियम अलग-अलग एसेट के लिए अलग-अलग हैं। क्या इन्हें तर्कसंगत नहीं बनाया जाना चाहिए?" उन्होंने कहा कि टीडीएस के मामले में भी कुछ गड़बड़ियां हैं। सीआईआई का मानना है कि इन्हें आसान बनाने की जरूरत है।