Daily Voice| बॉन्ड इंडेक्स का समावेश और ग्रामीण इकोनॉमी को बूस्टर इन दोनों का Budget 2022 में रहा अभाव: राहुल भुसकुटे

वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2022 को पेश यूनियन बजट का विश्लेषण करते हुए Bharti AXA Life Insurance के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राहुल भुस्कुटे (Rahul Bhuskute) ने कहा है कि सरकार ने ग्रोथ और वित्तीय अनुशासन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। 2023 के लिए वित्तीय घाटे के अनुमान को वित्त वर्ष 2022 के 6.9 फीसदी के अनुमान से घटाकर 6.4 फीसदी कर दिया है। दूसरी तरफ इस बजट में बॉन्ड इंडेक्स के समावेश और रुलर इकोनॉमी को पूश देने से संबंधित कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। अगर सरकार ने बॉन्ड इंडेक्स के समावेश का निर्णय लिया होता तो सरकार के खर्च करने के लिए कर्ज जुटाने की क्षमता से जुड़े तमाम सवालों का जवाब मिल गया होता।

उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर लगातर गाइडेंस मिलने के बाद अब इस मुद्दे पर बाजार और ठोस प्रगति चाहता है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट पिछले साल के बजट का विस्तार है। पिछले बजट में सरकार वित्तीय अनुशासन के जगह ग्रोथ पर फोकस करती नजर आई थी। इस बार का बजट भी सरकार के इसी रूख की पुष्ठि करता है।

इस बजट में वित्त वर्ष 2023 के लिए कैपेक्स के लिए सालाना आधार पर 25 फीसदी की बढ़त के साथ 7.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जिससे ऐसा लगता है कि सरकार देश में कैपेक्स साइकिल शुरु करने की जिम्मेदारी स्वत: उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बजट पर बात करते हुए कहा कि इस बजट में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ पर फोकस किया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के अलावा डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल एसेट पर निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है जो किसी उभरती इकोनॉमी के लिए काफी अहम है।

बजट के बाद आप किन सेक्टरों पर बुलिश हैं, इसका जवाब देते हुए राहुल भुस्कुटे ने कहा कि मैं फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्टर, इंडस्ट्रीयल और ऑटो सेक्टर पर बुलिश हूं। इन सेक्टरों को बजट के प्रावधानों से अच्छा फायदा होता नजर आएगा। इन इंडस्ट्रीज को सरकार के बड़े पूंजी खर्च योजना से फायदा होगा। ऑटो सेक्टर को सरकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बढ़ते फोकस से फायदा होगा।

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बजट में 2022 के लिए निर्धारित विनिवेश प्रोग्राम पर अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में सरकार ने 65 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है जो हमारे नजरिए से हासिल किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022 का 78,000 करोड़ रुपये का संशोधित लक्ष्य भी तर्क संगत है क्योंकि इसमें एलआईसी का संभावित आंशिक विनिवेश भी शामिल है। सरकार ने अपने लक्ष्य वास्तविकता के करीब रखें है यह सराहनीय है।